काठमाडौं, पुस १४ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दोस्रो रिटका लागि निवेदन दर्ता भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिटका लागि निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।

कामचलाउ सरकारले दैनिक काम मात्रै सञ्चालन गर्नसक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गर्न नसक्ने भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको छ ।

सोमबार तीन जना अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरिएको थियो ।