मिरा बस्नेत (इमेज)
काठमाडौं, पुस १४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिससँगै राजीनामा दिने विगतको प्रचलन तोडेपछि उहाँको पदीय हैसियत के हो भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै असंवैधानिक रहेको भनी अदालतमा रिट समेत परेकाले प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।

संसद विघटनको पाँचौँ दिनमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेसँगै प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियत के हो भन्ने बहस चुलिएको छ ।

विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउ हैसियतमा रहन्थे ।

नेपालको संविधानको धारा ७७ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ ।

संविधानमा राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, मृत्यु भएमा वा निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेकाले प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संविधानतः प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारिणी अधिकार नरहने कानुनका ज्ञाताहरुको बुझाई छ ।

अतः उहाँलाई काम चलाउ हो भनेर राष्ट्रपतिले सम्झाउनु पर्ने ठान्नुहुन्छ, संविधानविद ज्ञवाली ।

संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्थाको वेवास्ता गर्दै ८ जना मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ ।

संसद विघटनपछि स्वत काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक काम बाहेक अरु अधिकार नहुने तर्क संविधानविद्हरुको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था विपरित प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तारले प्रधानमन्त्रीमाथि संविधान कुल्चिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

यो संगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्धमा रिट परेझै प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेकोले पदमुक्त गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट परेमा उहाँ थप नैतिक संकटमा पर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : राजेन्द्र नापित