काठमाडौं, पुस २१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनवाई होस् भन्दै मंगलबार १२ जना निवेदकहरुले निवेदन दिएका छन् ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, (नेकपा) दाहाल(नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले आफूहरुले दिएको रिटको सुनुवाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट होस् भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई होस् भनेर उनीहरुले निवेदन सर्वोच्च अदालतको सम्वन्धित फाँटमा बुझाइसकेका छन् ।

न्यौपानेको भनाइमा उनीहरुले संविधानको धारा १२८ अनुसार सुनुवाइ होस् भनेर निवेदन दिएका हुन् ।

धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ ।

यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् ।

संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ ।

यही अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदकहरुले निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफुहरुले बृहत पूर्ण इजलासबाट रिट सुनवाई होस् भनेर निवेदन दिएको बताउनुभयो ।

रजिष्टारले दर्ता गर्न नमानेर एकपटक मुख्य रजिष्टारलाई देखाउँछु भनेको जनाउँदै उहाँले अहिलेसम्म जवाफ नआएको बताउनुभयो ।