काठमाडौं, पुस २५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘न्यायालयलाई नधम्क्याउन’ चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई चेतावनी दिनुभएको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा युवा संघले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न आग्रह गर्दै अदालतलाई नधक्याउन चेतावनी दिनुभएको हो ।

शुक्रबार चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति निकाली संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्नुभएको थियो ।

आफ्नो निर्णयलाई असंवैधानिक भनिएकामा क्रूद्ध देखिनुभएका ओलीले भन्नुभयो, ‘एक पटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा केही मान्छे पोहोर परार जागिर खाएको थियो कि, अहिले पनि छन् भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भन्न थालेका छन् । म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरु जस्तो सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेको मान्छेहरुले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने, धम्क्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन सुहाउँदैन ।’

स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने ? भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको थप प्रश्न थियो, ‘उहाँहरुले जे भन्यो, त्यहीँ हुनुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो ?’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई हण्डीबाट चलेका भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘कुन संविधानले भन्यो ? हण्डीबाट चलेका बिकाउ व्यक्तिबाट न्यायालय प्रभावित हुँदैन । न्यायालयले संसद् पुनःस्थापना गर्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली आफैले भने अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी पटक पटक संसद पुनर्स्थापना हुनै र गर्नै नसक्ने भन्दै आउनुभएको छ ।

ओलीकै बोलीमा लोली मिलाउँदै उहाँका क्याबिनेटका मन्त्री र नेताहरुले पनि अदालतले संसद विघटनलाई ब्युँताउनै नसक्ने जिकीर गर्दै आउनुभएको छ ।