प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं, भदौं ५ । संक्रमणकालीन आयोगबारे दलहरुले लिएको भनिएको निर्णयप्रति द्वन्द्व पीडित समुदाय आक्रोशित बनेका छन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा तात्कालीन नेकपा माओवादीनिकट कानून व्यावसायी रमण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न नेकपा र नेपाली कांग्रेसमा सहमति जुटेको भन्ने खबर आएपछि पीडितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले प्रेस विज्ञप्ति निकाली द्वन्द्वको पक्षधर रहेका कारण पक्राउ परेका, ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहँदा महान्याधिवक्ताको हैसियतमा संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत मान्यता विपरित भुमिका खेलेका, द्वन्द्वपीडितको न्यायको विपक्षमा उभिएका व्यक्तिलाई ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन दलहरुले सहमति गरेकामा आपत्ति जनाइएको हो ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन गर्न बनेको आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा असक्षम भनी हटाईएका पुरानै पदाधिकारीहरु दोहो¥याउने दलीय सहमति भएको भन्ने तथ्यप्रति पनि उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
दलहरुको कथित सहमतिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरु निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा गठन हुनुपर्ने मान्यतामा धावा बोलेको ठहर पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
द्वन्द्व पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न गठन हुनुपर्ने दुबै आयोगहरु द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोही पक्ष वा सो विद्रोहको दमनमा संलग्न राज्य प्रशासनसँग सम्बन्धित ब्यक्ति वा द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न पक्षका व्यक्तिहरु बाहेक र मानवअधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरु मात्र सम्मिलित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकृत मापदण्ड समेतको आधारमा गठन हुनुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पनि ठाडो चुनौती दिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित मूल्य, मान्यता, कानून र नैतिकतालाई लत्याएर गरिएको दलीय सहमतिलाई द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले न्याय तुहाउने दलीय षडयन्त्र भएको ठहर पनि गरेको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ,
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा विभिन्न संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका पछिल्ला घटनाक्रमहरु प्रति द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी निकट कानून व्यावसायी रही द्वन्द्वको पक्षधर रहेका कारण पक्राउ परेका, तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहँदा महान्याधिवक्ताको हैसियतमा संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत मान्यता विपरित भुमिका खेलेका, द्वन्द्वपीडितको न्यायको विपक्षमा उभिएका व्यक्तिलाई ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउनका लागि दलहरुवीच सहमति भएको भनी संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ । त्यसैगरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन गर्न वनेको आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा असक्षम भनी हटाईएका पुरानै पदाधिकारीहरु दोहो¥याउने दलीय सहमति भएको भन्ने तथ्य पनि संचार माध्यमबाट खुल्न आएको छ ।
राजनीतिक दलहरुका वीचमा भएको भनिएको उक्त कथित सहमतिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरु निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा गठन हुनुपर्ने मान्यतामा धावा वोलेको छ । द्वन्द्व पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न गठन हुनुपर्ने दुवै आयोगहरु द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोही पक्ष वा सो विद्रोहको दमनमा संलग्न राज्य प्रशासनसँग सम्बन्धित ब्यक्ति वा द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न पक्षका व्यक्तिहरु वाहेक र मानवअधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरु मात्र सम्मिलित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकृत मापदण्ड समेतको आधारमा गठन हुनुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उक्त सहमतिले ठाडो चुनौती दिएको स्पष्ट छ । संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित मूल्य, मान्यता, कानून र नैतिकतालाई लत्याएर गरिएको दलीय सहमतिलाई द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले न्याय तुहाउने दलीय षडयन्त्र भएको ठह गरेको छ ।
रातारात दलीय स्वार्थका आधारमा गरिएको उक्त षडयन्त्रले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया देशकै लागि घातक सिद्ध हुने र दलीय स्वार्थ लादिने यस्तो पीडक केन्द्रित प्रक्रियाले लाखौँ पीडितको भावना माथि खेलवाड भएको छ । त्यसैले शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १३ वर्ष सम्म आँशु झारेर न्यायको पर्खाइमा रहेका सम्पूर्ण पीडित समुदायलाई यो प्रक्रिया पूर्णत अस्वीकार्य छ ।
पीडितको न्यायलाई इन्कार गर्ने राजनीतिक दलको यस्तो षडयन्त्रमा औँठाछाप ठोक्ने कठपुतली बनेको नाममात्रको सिफारिश समितिको औचित्य पूर्ण रुपमा सकिएको छ । सिफारिश समितिको अध्यक्ष रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधिशको क्षमता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता माथि गम्भिर अविश्वास उत्पन्न भएको छ । यसले सिफारिश समिति मात्र वदनाम भएको छैन, समितिका प्रत्येक सदस्यको नैतिकता माथि समेत प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण सिफारिश समितिले तत्काल राजिनामा दिन जोडदार माग गर्दछौ ।
कानुन संशोधनको प्रक्रिया शुरु हुने आश्वासन पाएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिनिधि सिफारिस समितिमा पठाएकोमा संशोधनको कुनै प्रक्रिया शुरुवात नै नगरिएको र संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरुको समेत उपेक्षा गरी दलीय स्वार्थका आधारमा आयोगमा नियुक्ति गर्न लागिएको प्रक्रियाप्रतिको आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्दै तत्काल सिफारिश समितिबाट आफ्नो सदस्य फिर्ता गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग अपिल गर्दछौ ।
पीडित समुदायसँग परामर्श र सहकार्य गरेर पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा कानून संशोधन एवम् आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने माननीय कानुनमन्त्रीको पटकपटकको सार्वजनिक प्रतिवद्धता विपरित पीडित समुदायलाई उपेक्षा गरेर एवम् गुमराहमा राखेर अपारदर्शी र दलीय स्वार्थमा अगाडि बढिरहेको प्रक्रियाप्रति माननीय कानुनमन्त्रीको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौं ।
दलीय स्वार्थ लाद्ने यस प्रकारका क्रियाकलापहरुले लोकतान्त्रिक भनिने सरकार द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएका नागरिकहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणको दायित्व, दण्डहीनताको अन्त्य, संस्थागत सुधार, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छैन भन्ने तथ्य समेत स्पष्ट भएको छ । यस्तो प्रक्रियाले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने तथा पीडितलाई न्याय नदिने कुत्सित अभिप्रायको पर्दाफास भएको छ ।
आयोगमा नियुक्ति पूर्व संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनलाई पूर्णता दिनुपर्ने निरन्तरको हाम्रो मागलाई लत्याउने र सिफारिश समितिलाई यान्त्रिक रुपमा उपयोग गर्दै दलीय गठजोड तथा निहित स्वार्थका आधारमा गरिने नियुक्तिले राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय जगतमा कुनै पनि वैधता नपाउने स्पष्ट छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया यसबाट झनै जटिल वन्दै यसको दिगो व्यवस्थापनमा नेपाल पूर्णत असफल ठहर्न जानेतर्फ सम्वन्धित सवै पक्ष वेलैमा सचेत हुनुपर्नेमा त्यस्तो संवेदनशिलता देखिएन ।
यसैगरी संक्रमणकालीन न्यायप्रति किञ्चित संवेदनशील नभई केवल दलीय भागवण्डाका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि लालायित भई पीडितको पीडालाई जागीर खाने, व्यक्तिगत हैसियत वनाउने माध्यम नबनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका मान्यता समेत आकर्षित हुने यस संवेदनशील विषयलाई खेलौनाको रुपमा नलिन तथा प्रक्रिया नगिजोल्न जोडदार माग गर्दछौं । हिजो ४ वर्षसम्म कुनै परिणाम दिन नसकी असक्षम भएर पदमुक्त र आर्थिक तथा नैतिक भ्रष्टिकरणमा लिप्त भएका पदाधिकारीहरु नै फेरि कथित दलीय सहमतिमा नियुक्त गर्न सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीले सिफारिश समितिलाई निर्देशन दिएको संचार माध्यममा आएको समाचारप्रति खेद प्रकट गर्दछौं । यदि उक्त समाचार सत्य हो भने उक्त आयोग र पदाधिकारीहरुलाई पूर्ण रुपमा वहिष्कार गरी ती आयोगहरुबाट सम्पूर्ण पीडित समुदायका उजुरीहरु फिर्ता लिएर न्यायका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायहरुमा जाने स्पष्ट पार्न चाहन्छौ ।
दलीय षडयन्त्रका आधारमा आयोगको गठन गरी पीडितको अधिकार इन्कार गर्ने प्रक्रियालाई अस्विकार गर्न नागरिक समाज, मानवअधिकार समुदाय, संचार जगत, आम जनसमुदाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतलाई जोडदार आह्वान गर्दछौं । साथै पीडितलाई झुलाउने प्रक्रिया तत्काल अन्त्य गरी तत्काल समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समय सिमासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न र सो कार्ययोजना अनुरुप तत्काल ऐन संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रिया आरम्भ गर्न, ऐन संशोधन गर्न, त्यसपछि विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा सक्षम व्यक्तिहरु छनौट गरी समाधान दिने आयोग पुनर्गठन गर्न लोकतान्त्रिक भनिने सरकार एवम् जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
जनकबहादुर राउत/भागीराम चौधरी
महासचिब/अध्यक्ष
९८५७०४७०६२/९८५८०२७७४७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्