मिरा बस्नेत (इमेज)
काठमाडौं, माघ १ । प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर गरमागरम कानूनी बहस भइरहेको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको बर्हिगमनसँगै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रवेशलाई रोचक घटनाक्रम ठानिएको छ ।

अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधीवक्ता बनेकै आधारमा कार्कीमाथि प्रश्न तेर्सियो भने एमालेका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य रहिसक्नु भएकी मल्लबारे इजलासमा प्रश्नै उठेन ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नैतिकताको प्रश्न तेस्र्याएपछि न्यायाधीश हरिकृष्णकार्कीले संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने घोषणागर्नुभयो ।

गत पुस २२ गते उहाँले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेसँगै प्रधानन्यायाधीशचोलेन्द्र सम्सेर राणाले न्यायाधीश सपनाप्रधानमल्ललाई संवैधानिक इजलासमा चयन गर्नुभयो ।

मल्लको चयनसँगै उहाँ बसेको इजलासमा बुधबार नै प्रतिनिधि सभाविघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइभयो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनु अघिको पृष्ठभुमी हेर्ने हो भने कार्की तत्कालिन ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो भने मल्ल त तत्कालिन एमालेबाट संविधान सभा सदस्य नै हुनुहुन्थ्यो ।

यसरी हेर्दा दुबैको पुष्ठभूमि राजनीतिक देखिन्छ ।

तर, कार्कीको संलग्नतामाथि प्रश्न उठाउने विद्धान अधिवक्ताहरुले बुधबार बसेको इजलासमा मल्लमाथि एक शब्द खर्चेनन ।

यसले एउटा न्यायाधीशमाथिअन्यायभयो कि भन्ने जिज्ञासाजागेको छ । किनयस्तो भयो त ?

राजनीति र संवैधानिकहिसाबले निकै गहिरो महत्व राख्ने प्रतिनिधि सभाविघटनविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासले हेर्ने किपूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने दन्तबझानका कारण मल्ललाई राहतभएको देखिन्छ ।

उसो त सर्वोच्च अदालतकै पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी प्रश्न उठ्दैमा कार्कीले इजलास छोडिहाल्नु पर्ने स्थिति नरहेको बताउनुहुन्छ ।

अहिले संवैधानिकइ जलासमा न्यायाधीशमल्लको संलग्नतालाई विवादितबनाउन जरुरी ठान्नुहुन्नछ ।

कार्की र मल्लको संलग्नताको हिसाबले कार्की महान्यायाधीवक्ताबनेर कानुनी सल्लाहकारमात्रबन्नु भएको हो ।

मल्ल सोझै पार्टीको समानुपातिक सांसद बन्नु भएको थियो ।

एउटामाथिप्रश्नउठ्ने अर्कोमाथिप्रश्ननउठ्ने विषयचाहिँनिकै रोमाञ्चकबनेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : दिलिप पोख्रेल