दिपेन्द्र अधिकारी (इमेज)
काठमाडौं, माघ ११ । कोरोनाका कारण गतवर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम लागु हुन सकेन भने यस वर्षको लागि यस अघिको आवेदन खारेज गरि शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले नयाँ आवेदन माग गरेको छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहका लागि प्रत्यक्ष योजना माग गर्नु केन्द्रीकरणको नमूना भएको शिक्षाविद्हरुको टिप्पणी छ ।

कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै गत आर्थिक वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमको तीन अर्ब ७३ करोड रुपियाँ खर्च नभएर फ्रिज भयो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकृया पूरा गरी प्राप्त १८ वटा निवेदनबाहेक अन्य निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

गतवर्ष प्राप्त ३ हजार २ सय ८५ वटा निवेदन खारेज गरिएको छ । गतवर्ष विद्यालयहरुले आवेदन दिदाँ आवश्यक काजजपत्र पुरा नगरेको स्पष्ट योजना पेश गर्न नसकेको र अनावश्यक प्रयोजनका लागि आवेदन गरेको पेश गरेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिस्तर अभिबृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन सिकाइ सामाग्री व्यवस्थापन, र प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षामा पहँुच अभिवृद्धीलाई प्रस्तावको आधार तय गरेको छ ।

धेरै योजनाले सोही उद्देश्य लिए पनि कार्यान्वयनमा हुन नसकेकोमा ध्यान दिनुपर्नेमा धेरै योजनालाई भद्रगोलमात्र बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

केन्द्रमा योजना पठाएर स्थानीय तहमा खर्च गर्नु केन्द्रीकरणको नमूना भएको शिक्षाविद् तथा अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षाको बजेट विभिन्न योजनामा कनिका छरेजस्तो गर्नुभन्दा संविधानअनुसार नै एकद्धार प्रणालीमार्फत स्थानीय तहमै कोष बनाएर व्यवस्थित रुपमा खर्च गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

गतवर्ष बजेट विनियोजन भएको आठ महिनापछि आवेदन माग गरेको केन्द्रले यस वर्ष ६ महिनापछि आवेदन माग गरेको छ ।

योजना कार्यान्वयन हुनु पर्ने बेला प्रक्रियागत कारण देखाउँदै अलमल गरिनुले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटसक्ने मेसो मात्र त होइन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : सुयश मानन्धर