काठमाडौं, माघ १२ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ ।

नेकपाको निर्णयहरु दुबै अध्यक्षको संयुक्त बैठक तथा महासचिवको माइन्यूटमा गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा भएकाले दुबै समूहले पठाएका विवरणहरुलाई दल विभाजनका रुपमा मान्यता दिन नसकिने निर्णय आयोगले गरेको हो ।

नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीले असहयोग गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले एकार्कालाई कार्वाही गरेका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहले त ओलीलाई पार्टीबाटै निष्काशन गरिसकेका छन् । तर आयोगले भने ओली तथा दाहाल–नेपाल समुहले आफ्नै समूह आधिकारिक भन्दै आयोगमा पठाएका निर्णयहरु अवैधानिक ठहर गरेको हो ।

आइतबार बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले नेकपाको विधानविपरीत पदाधिकारी फेरबदल गर्ने निर्णय अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसलाई नमान्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाका अनुसार आयोगले नेकपा पहिलेकै पार्टी यथावत रहने निर्णय गरेको हो । नेकपा फुटबाट जोगिएको उहाँको प्रतिक्रिया थियो ।

नेकपा कानूनी रुपमा विभाजित नभए पनि ओली र दाहाल–नेपाल समूहले आफू नेतृत्वको नेकपा आधिकारिक भन्दै देशैभर एकार्काविरुद्ध कार्यक्रम गर्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।

केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई रिक्त अध्यक्ष पदमा मनोनयन गरेको दाहाल–नेपाल समूहले आइतबार साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको छ ।