काठमाडौं, माघ १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाईमा रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने वकीलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकारनै नभएको जिकीर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा मंगलबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर संसद विघटन सिफारिस गरेको भन्दै सदनमा नगइ प्रधानमन्त्री र संसद् समाप्त नहुने जिकीर गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै थापाले भन्नुभयो, ‘सरकार चलाउन मन नभए राजीनामा दिने हो । संसद् विघटनको अधिकार नै छैन ।’

संसदले कहाँ काम गर्न छेक्यो भन्ने प्रश्न गर्दै थापाले सोधनुभयो, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएकै छ, बजेट पारित भएकै छ, संसदले प्रधानमन्त्रीलाई के काम गर्नबाट रोकेको छ र ? किन विघटन गर्नु परेको हो ?

जनताले दिएको यत्रो बहुसमत लत्याएर फेरि दुई तिहाईको दुहाई किन ? हिटलर बन्न ? थापाको प्रश्न थियो, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले आफूलाई दुई तिहाई बहुमत चाहियो भन्नुभएको छ, प्रतिनिधिसभाले उहाँलाई कुन काम गर्न रोक्यो ? केका लागि उहाँलाई दुई तिहाई चाहिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ? दुई तिहाई बहुमत लिएर उहाँ हिटलर नै बन्न खोज्नुभएको हो ?’

संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने समयमा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आपत्ति जनाउँदै थापाले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा एकातिर ‘विघटनको अधिकार छ’ भनेको र अर्काेतिर ‘बाध्यता’ भन्नुले विरोधाभाषपूर्ण देखिएको पनि बताउनुभयो ।

सोमबारदेखि बहस गर्नुभएका थापाले बाँकी अंश आज बहस गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा गत पुस ५ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीबाट सुनुवाई भइरहेको छ ।