अक्कल कुँवर (इमेज)
काठमाडौं, माघ १८ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अनुमोदनका लागि संसदमा रहेको अमेरिकी परियोजना एमसीसी र चीनको बिआरआईको भविष्य अन्योल बनेको छ ।

पछिल्ला ३ वर्षमा राजनीतिक स्थिरताकाबीच अगाडी बढ्न नसकेका यी दुई परियोजनालाई मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले थप अनिश्चित बनाएको छ ।

कुटनितिज्ञहरुले भने राजनीतिक अस्थिरतासंगै नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउन लागि परेमन शक्ति राष्ट्रलाई थप बहाना मिलेको टिप्पणी गरेका छन् ।

आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि अमेरिका र चीनले अगाडी सारेका परियोजना हुन एमसीसी र बिआरआई ।

विकास निर्माणका काममा साझेदारी गर्ने उदेश्यसहित अगाडी सारिएका परियोजना कार्यान्वयनका लागि गएको ३ वर्ष उपयुक्त समय थियो ।

राजनीतिक स्थिरताकाबीच पनि यी परियोजना अघि बढ्न सकेनन् ।

झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेको सरकार र दुबै परियोजनामा सकारात्मक देखिएको प्रतिपक्ष हुँदा पनि यी परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुन सकेनन् ।

राजनीतिक अस्थिरतासंगै यस्ता परियोजना अगाडी बढ्ने सम्भावना झन् कमजोर हुन्छ ।

तर, राजनीतिक अस्थिरतासंगै आफूअनुकुल परिस्थिति निर्माणका लागि यस्ता परियोजनामा दबाव आउने बताउनुहुन्छ कुटनीतिज्ञ प्रा.डा. लोकराज बराल ।

अमेरिकी सरकारले एमसीसी अन्र्तगत प्रदान गर्ने ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना सन् २०२० को जुनमा नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो ।

तर, लामो समयसम्म संसदबाट अनुमोदन भएन ।

अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता भएको यो परियोजना संसद भंग भएपछि अनिश्चित बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अनिच्छाले एमसीसी अनुमोदन हुन नसकेको कुटनीतिज्ञ प्रा.डा.बरालको तर्क छ ।

नेकपाको एकलौटी सरकार हुँदा पनि अगाडी बढ्न नसकेको अर्को परियोजना बिआरआई अब विभाजित राजनीतिक वातावरणमा कार्यान्वयन हुन झन् चुनौतीपूर्ण छ ।

बिआरआई परियोजना छनोट पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रभावित हुने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा भंग हुनुअघि दुवै देशका अधिकारीले बिआरआई अन्र्तगत ९ वटा परियोजनाको लगानी मोडालिटी लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

बिआरआईको सम्बन्धमा नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच ठूलो असहमति नरहेपनि मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले थप छलफल गर्ने वातावरण बन्न सकेन ।

कुटनीतिज्ञ डा.दिनेशचन्द्र भट्टराई नेपालमा प्रभाव जमाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका शक्तिराष्ट्रहरुले पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताको थप बहाना पाएको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले वैदेशिक मामिलामा कुनै असर नगर्ने सरकारको दाबीका बीच वैदेशिक मामिलाका कतिपय महत्वपूर्ण विषयलाई नराम्रोसँग असर गर्ने देखिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्