फाइल तस्वीर

काठमाडौं, माघ १९ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ ।

संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गरिरहनुभएका न्यायाधीश मल्लले प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई यो प्रश्न गर्नुभएको हो ।

सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली कदमको प्रतिरक्षा गर्न उभिनुभएका खरेलले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम ठूलो दलको भएको तर्क गरेपछि न्यायाधीश मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको हो ।

खरेलले सरकार संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारकै भएको तर्क गरेपछि न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गर्नुभयो, ‘७६ को १ वा २ बमोजिमको सरकारले विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? अवस्था, कारण के थियो ?’

मल्लको अर्काे प्रश्न थियो, ‘१ वा २ को सरकारलाई विघटन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?’ पहिलो प्रश्न भने मल्लले ‘प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को ७ प्रयोग गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?’ भनेर गर्नुभएको थियो ।

त्यसअघि, खरेललाई अर्का न्यायाधीश अनिल सिन्हाले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको वा ७६ को २ अनुसार दुई दल मिलेर बनेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा खरेलले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार भए पनि दुई पार्टीबीच एकता भएपछि १ मा रूपान्तरण भएको तर्क गर्नुभएको थियो ।

खरेललाई मल्लले प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्न पर्ने कि नपर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि राख्नुभएको छ ।

प्रश्नको उत्तरमा खरेलले २०४७ सालको संविधानसमेतको सहारामा आफ्नो दलील पेश गर्दै भन्नुभयो, ‘२०४७ सालको संवधानको धारा ३६ को १ र ४२ को व्यवस्थालाई अहिलेको संविधानको धारा ७६ मा मर्ज गरिएको छ, त्यो बेला अल्पमतको सरकार बन्ने व्यवस्था ४२ मा थियो अहिले ७६ को (३) मा छ । यी धारा अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर ५३ (४)अनुसार संसद विघटन गरेका थिए । अहिले त्यो अवस्था छ/छैन म त्यसमा आउँछु श्रीमान् ।’