फाइल तस्बिर

काठमाडौं, माघ २३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानमा विघटनको अधिकार नभएर पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको विश्वको कुनै उदाहरण छन् भने पेश गर्न सरकारी वकीलसँग माग गर्नुभएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको रक्षा गर्न उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई उहाँले त्यस्तो उदाहरण दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

तर रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको जिज्ञासाको जवाफ दिनसक्नु भएन र भन्नुभयो, ‘आफूसँग त्यस्तो उदाहरण छैन ।’ लगत्तै इजलाशमा हाँसोसमेत फैलियो ।

संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने दलील पेश गर्दै रेग्मीले संविधानले वर्जित गरेका बाहेक कार्यकारीले सबैथोक गर्न पाउने दावी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको उदाहरण पेश गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

जबराले सोधाई थियो, ‘हामीले धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्था मान्यौं, तर यसमा प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टै विघटनको अधिकार मानेनौं (रिट निवेदकको दावी) तर यस्तै संविधान भएको, प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको, तर संसद विघटन भएको यो दुई सय चानचुन मुलुकमा कुनै छ कि ?’

तर सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीको जवाफ थियो, ‘त्यस्तो त मैले भेटेको छैन ।’