फाइल तस्बिर

काठमाडौं, माघ २५ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसद विघटन मुद्दामा माघ ३० गतेभित्रै आफ्नो बहस सक्न सरकारी पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

संसद विघटन मुद्दामा दर्ता भएका १३ वटा रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका विपक्षीका कानुन व्यवसायीलाई आउँदो शुक्रबारसम्म बहस सक्न प्रधानन्याधीशले आग्रह गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षाका लागि आएका अधिवक्ता रमेश बडालसँग उहाँले माघ ३० गतेभित्र विपक्षीका तर्फबाट बहस सक्नुपर्ने बताउनुभयो । तर अधिवक्ता बडालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सक्ने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री मात्र नभई सबै विपक्षीहरुको तर्फबाट बहस यो हप्ताभरीमा सक्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सरकारी पक्षलाई यसअघि समय नतोके पनि अब समय कम भएकाले निश्चित समय तोक्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

रिट निवेदकमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । आइतबारसम्म संसद विघटनको प्रतिरक्षामा सरकारी पक्षबाट सरकारी वकिलले मात्र बहस सकेका छन् ।

अब संसद विघटनको रिटमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न वकालतनामा लेखाएका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी छ ।

यसअघि सरकारी वकिलहरुलाई बहस गर्न आजबाट १५ मिनेटको समय निर्धारण गरिएको कुरा प्रधानन्यायाधीशले सुरुमै स्मरण गराउनुभएको थियो ।