काठमाडौं, माघ २५ । संवैधानिक निकायमा गरिएको विवादास्पद नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले हालेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

निवेदनलाई अग्राधिकार दिए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।

शुक्रबार आफै उपस्थित भइ सापकोटाले ११ वटा संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएकोमा आइतबारको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।

मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका परिषद अध्यक्ष केपी ओलीले ११ संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिश गर्नुभएको थियो ।

जसमा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । ३० गते गरिएको नियुक्ति सिफारिशको सूचना लुकाएर एकै पटक माघ ५ गते संसद विघटन गरिसकेपछि सरकारले नियुक्तिबारे सार्वजनिक गरेको थियो ।

सभामुख सापकोटाले भने प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सुनुवाइ समिति विघटन भएकाले यस्तो अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ गर्न नसकिने भन्दै सभामुख सापकोटाले माघ १८ गते सरकारले गरेको सिफारिश फिर्ता गरे पनि नियुक्त पदाधिकारीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले माघ २१ गते शपथ दिलाउनुभएको थियो ।

त्यसपछि सभामुख सापकोटा उक्त नियुक्तिको निर्णय असंवैधानिक भन्दै बदर गरी माग्न शुक्रबार सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो ।

रिटमा सापकोटाले संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत अध्यादेश ल्याई संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रुपमा बैठकको सूचना समेत आफूलाई नदिई परिषद्ले नियुक्त गरेको जिकिर गर्नुभएको छ ।

सभामुखले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश राणा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसहित संवैधानिक निकायमा नियुक्त भई शपथ लिने ३२ जना गरी ३९ जनालाई विपक्षी बनाउनुभएको छ ।

यही विषयमा त्यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, संमृत खरेल लगायतले पनि रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।