काठमाडौं, माघ २८ । कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसि) अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकाले अनुमोदन हुने अवस्था नरहेकाले एमसीसी कार्यान्वनय के हुने भन्ने चासो बढेको हो ।

विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण र सडक पुर्वाधार विकासको लागि अमेरिकी सरकारले सहयोग गर्ने भनिएको ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा जानुअघिको चरणका कामहरु अघि बढिरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालले जनाएको छ ।

परियोजनाको पूर्व तयारी स्वरुप प्रसारण लाईन विस्तारका लागि जग्गाको मुआब्जा देखी राईट अफ वे क्लियर गर्ने तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंनको काम थालिएको छ ।

परियोजनामा नेपाल सरकारले ८० करोड रुपैयाँ र परियोजनाबाट १ अर्ब गरि हालसम्म १ अर्ब ८० करोड रकम खर्च भईसकेको छ ।

तर अझै पनि परियोजना के कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्यौल भने कायमै छ ।

एमसिसि परियोजनाको मोडल अनुसार पुर्व तयारीका काम अघि बढाईएको र कार्यान्वयन चरणसम्म यो परियोजना सरकारले आफैले सञ्चालन गर्दा पनि केही फरक नपर्ने बताउनुहुन्छ एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्ट ।

एमसिसिका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब बजेट छुट्याएकोमा जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्रै २ अर्ब छुट्याईएको छ ।

अर्थविद् केशव आचार्य यस्ता वैदेशिक लगानीका परियोजना औपचारिक कार्यान्वयनमा जानुअघि यसरी खर्च गर्नु गलत हो भन्नुहुन्छ ।