उमा गौतम

वि.स. २०७२ सालको गोर्खा भूकम्पले पारेको असर अझै कायमै छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शुरुआतदेखि नै तीव्र गतिमा काम नगर्दा पीडितका घर ठडिन सजिलै नसकेका हुन् । अझ प्रक्रिया पूरा गर्न खोज्दा झनै ढिला भएको पीडितको गुनासो छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने पीडितले पनि बेवास्ता गर्दा ढिलाई भएको बताउँछ ।

यसकै कारण भूकम्प गएको छ वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत कुनै ठाउँमा पुनर्निर्माण छिटो भयो भने कुनै ठाउँमा अझै पनि सकिएको छैन । विभिन्न परिस्थितिको सामना गर्दै काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ ले भने पुनर्निर्माणमा सुधार गरेको छ । यसमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

नागार्जुन नगरपालिका उपप्रमुख शुशिला अधिकारी टीआईको सक्रियताले केही हदसम्म सजिलो भएको बताउनु हुन्छ । थप जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘पुस १० गते टीआई नेपालले वडा कार्यालयसँग सहकार्य गरी आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईमा नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकाको समस्या हेरेर नगरकार्यपालिकाले निर्णय गर्न सक्ने भनेर छलफल भएको थियो । त्यसपछि हाम्रो नगरपालिकामा बैठक बसेर भूकम्पको मापदण्डका लागि इञ्जिनियर आउनुभन्दा अगाडि बनेका घरलाई जस्तो स्थिति छ त्यस्तो स्थितिमा अभिलेखीकरण गरिदिने भनेर नगरपालिकाले पास गर्दिएको छ । तर कतिपय कुराहरु चाहिँ नमिलेर इञ्जिनियरहरुले त्यो नगरेको अवस्था पनि छ । केही केही हकमा पास हुँदै गएको छ अहिलेसम्म ।’

प्राविधिक रुपले भने अप्ठेरो भइरहेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले केही सुधार भएको भए पनि इञ्जिनियरहरुले मापदण्डभन्दा बाहिर जान नचाहेको कारणले अलिकति अप्ठेरो भइरहेको बताउनु भयो । भन्नुहुन्छ, ‘नगरपालिकाको कार्यपालिकाले पास गरेर जस्तो स्थितिमा छ त्यही स्थितिमा पास गरेर पठाइदिने भूकम्पको प्रयोजनका लागि लिन भनेका छौं हामीले ।’

इञ्जिनियरहरुको सक्रियताबारे उपप्रमुख अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘हामीले वडावडामा विभिन्न समस्याहरु के छ टिपेर लिएर आउ त्यो समस्या नगरसभाले गर्छौं भन्या हो उनीहरु नै एक्टिभ भएनन् । म त बेला बेलामा बोलाएर कराइराहा हुन्छु । मेयरसाब् भन्दा पनि बढी कराउने त मै हो । मैकहाँ आउँछ धेरैजसो मान्छेहरु ठोक्किनलाई । मैले भनिराहा हुन्छु । उहाँहरु गरिराहाछम् मेडम भन्नुहुन्छ अब के प्रक्रिया नपुग्या हो उहाँहरुलाई बुझाउनै सकिएन क्या ।’

उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, ‘जुन तरिकाले तपाईहरुले भूकम्पको इञ्जिनियरहरु लिनुभयो तिनीहरु तालिमप्राप्त अलि राम्रोखाले परेनन् क्या । समस्या चाहिँ भएकै हो । प्रगतिमा एकदम कम छ । अब म प्रायःजसो भूकम्प पुनर्निर्माणको कार्यक्रममा आफैं जान्छु । अरु नगरपालिका हेरिकन नागार्जुनको कम छ ।’

आखिर नागार्जुनमा समस्या के को हो त ? उपप्रमुख अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ मोही, तल्सिङको जग्गा र घरको दाजुभाइको धेरै जनाको स्वामित्व भएको जग्गाको हो । त्यसपछि पर्ती जग्गाहरुमा पनि बस्नुभएको अवस्था छ नागार्जुनमा । त्यसको लागि नगरपालिकाले चाहिँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेर जस्तो ठाउँमा भए पनि भूकम्पको किस्ता लिनको लागि सहजीकरण गरिदिने भनेर निर्णय गरिदिएको छ । म इञ्जिनियरहरुलाई बोलाएर के समस्या भयो र अब गर्न पर्ने के हो भनेर पनि छलफल गर्छु ।’

पुस १० गते टीआई नेपालको सार्वजनिक कार्यक्रमपछि ५ नम्बर वडामा केही सुधार भएको उपप्रमुख अधिकारी बताउनु हुन्छ । तर उल्लेखनीय प्रगति अझै हुन सकेको छैन । वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष महेश रिमाल पनि टीआईको सार्वजनिक कार्यक्रमपछि काम गर्नलाई सजिलो भएको बताउनु हुन्छ । यो कार्यक्रम अलिक अगाडि भइदिएको भए काम अझ छिटो भइसक्ने उहाँको अनुभव छ । सुनुवाई भएपछि बल्ल खाका बन्यो र काम अगाडि बढ्यो ।

बोर्डले निर्णय गरेपछि कामका तीव्रता आएको उहाँको भनाइ छ । जसको हातमा पुर्जा छैन, पर्ती जग्गामा बसेका तर पुस्तौंदेखि बसेकाहरु हुनत भूकम्प पीडित नै हुन् तर आफ्नो हातमा केही पनि नभएकाहरुलाई पनि दिने भन्ने भएको छ । अहिलेका लागि भूकम्प पीडितलाईमात्र नगरपालिकाले घर बनाउन नक्सा पास गरिदिन छुट दिने भन्ने सहमति भएको रिमालले बताउनु भयो । योसँगै आएका जतिलाई नक्सा पास गरेर पठाइदिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रगति कस्तो भयो त ? उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रगति त सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने बेलामा ५१.६६ प्रतिशत देखिएको थियो । त्यसपछि माघ ७ गते बसेको नगरकार्यपालिकाको बैठकपछि नियममा सहज भएपछि दोस्रो किस्ताका लागि सबैको फाइल फरवार्ड गरिदिएका छौं । पैसा नआइकन त्यसलाई प्रगति मान्ने कि नमान्ने भन्ने पनि छ । मिल्नेसम्म सबैको फाइल हामीले पठाएका हौं ।’

तुलनात्मक रुपमा प्रगति नभएको हो कि ? भन्ने प्रश्नमा वडाध्यक्ष रिमाल भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो वडाको कुरा गर्नुपर्दा जस्तो के छ भने पर्ती जग्गामा बसेका मान्छेहरुको एउटा स्ववासी जस्ता भएका छन् । कति त जंगलको जग्गामा बसेका छन् । सामूदायिक जग्गामा बस्ने पर्तीमा भन्दा धेरै छन् । कोही पुर्जा नै नभएका छन् । जस्तो मोहियानीहरु हुन् तल्सिङले एउटालाई पो घर बनाउन स्वीकृति दिन्छ त अरुलाई त नमिल्ने भो । तर उनीहरु बस्न त त्यहीँ बसिरहेका छन् । सबैलाई सहमति नदिएका कारण त्यो रोकिएको थियो नक्सा पास हुनलाई । अहिले मिलेसम्मकालाई ९९ प्रतिशतको फाइल पठाएका छौं ।’

कतिपयले पहिले नाम लेखाए पनि दोस्रो पटक नआउने धेरै भए । वडाध्यक्ष रिमाल भन्नुहुन्छ, ‘पहिले नाम लेखाए । नाम पनि आयो । तर घर बनाउने ठाउँ नै भएन । कति त अर्काको जग्गामा बसिरहेका भूकम्प पीडित भनेर नाम लेखाए । नाम पनि आयो । तर बनाउने ठाउँ नभएपछि दोस्रो पटक आउँदै आएनन् ।’ भूकम्पका बेलामा सघाएको बारेमा उहाँ भन्नुहुन्छ,

‘भूकम्पका बेलामा त सबैतिरबाट सघाइयो ।’ नागार्जुनले कोरोनाका बेलामा पनि राम्रो सदाचारिता देखाएको दाबी रिमालको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कोरोनाका बेलामा नगरपालिकाले निर्णय गरेर हरेक वडालाई १० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत बाँड्ने भनेर निर्णय गर्‍यो । त्यसमा हामीले साबुन, सेनिटाइजर, मास्कहरु बाँडियो । राहत चाहिँ पहिले कोठामा बस्नेलाई दिइयो । त्यसपछि स्थानीयलाई पनि दिइयो । लिन चाहने सबैलाई दिइयो । संघसंस्थाहरुले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गरे । दशलाख भने पनि हामीले नगरपालिकाको पाँच लाखमात्र खर्च गरिदियौं ।’

वडा नम्बर ५ मा भूकम्प पीडितका लाभग्राही ४१८ जना हुन् । त्यसमध्ये पहिलो किस्ता लिनेहरु ३८२ जना हुन् । दोस्रो किस्ता लिने २०२ र पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी सबै किस्ता लिने १९६ जना हुन् । एउटा पनि किस्ता नपाउने २४ जना छन् । वडाध्यक्ष रिमाल भन्नुहुन्छ, ‘नपाउनेहरुको गुनासो भरेको तर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि दुईपटक नै सर्भे भएको थियो । पुनःनिर्माण प्राधिकरणका इञ्जिनियरहरु आएरै सर्भे गरेका हुन् । दुई तीन जनाको त उजुरी परेको छ । तिनीहरुको पनि नाम आएको छैन ।’

काठमाडौं जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार प्रमुख हरिप्रसाद शर्माका अनुसार नागार्जुन नगरपालिकामा समग्र जिल्लाको अनुपातअनुसार नै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण भएको छ । नागार्जुन नगरपालिकाभरमा पहिलो किस्ता लिनेहरु ९६ प्रतिशत रहेकामा दोस्रो किस्ता लिने ४४ प्रतिशत मात्रै भए । तेस्रो किस्ता लिएर पुनर्निर्माण सक्नेहरुको संख्या ४० प्रतिशत छ । शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘तुलनात्मक रूपमा यो राम्रो हो काठमाडौं जिल्लाभरकै तेस्रो किस्ता लिने ४२ प्रतिशत छन् ।’

यसलाई नै राम्रो भन्ने अवस्था आउनु पक्कै उपयुक्त हैन । आखिर किन यस्तो कम हुन गयो त ? यसको समस्याबारे शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘काठमाडौं महानगरमा नाम लेखाउनेमात्र धेरै भए । बाहिरबाट आएकाहरुले दुवैतिरबाट लेखाउँदा नियमानुसार नपरेका पनि हुन् । तर नागार्जुनको हकमा धेरै पीडित नै हुन् । उहाँ इञ्जिनियरलाई राम्रोसँग परिचालन नगरेकाले पनि नागार्जुन पछि परेको बताउनु हुन्छ ।

कहीं कतै स्थानीय, जनप्रतिनिधि र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इञ्जिनियरहरुबीच तालमेल नमिलेको त हैन ? पुनर्निर्माण प्राधिकरण नागार्जुन नगरपालिकाकी फोकल पर्सन इञ्जिनियर श्रृष्टि गौतम आफूहरुले समन्वय गरेको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सही गलतको कुरा क्लियर नै छ नि । गर्न मिल्ने सिफारिसहरु गरेकै छौं । गर्नै नमिल्ने चिजहरु भोट पाउने हिसाबले गराउने काम त हामीले गर्न सक्दैनौं । हामी त टेक्निकल मान्छे पर्‍यौं नि । फर्म भर्दा टिक लगाउनेमा छ भने छ छैन भने छैन । हामीले त देखेको चिज त गर्नै पर्‍यो । केही केही चिजमा यत्तिको भएपछि हुन्छ भन्ने लागेपछि गर्ने हो । हामीले सहयोग नगरेको भन्ने लाग्दैन । गरेका छौं ।’

नागार्जुनमा ५० प्रतिशत काम सकिएको उहाँ बताउनु हुन्छ । आधामात्र लाभग्राहीले सुविधा लिनुको कारणबारे गौतम भन्नुहुन्छ, ‘एउटै घरका मान्छेले चार पाँच वटा कार्ड लिएको छ भने घर त एउटा बनाउने हो । पाँच वटा त बनाउँदैन नि । मैले फिल्डमा काम गर्दा यो चिज देखेँ । रातो कार्ड वितरण गर्दा नै धेरै बाँडियो ।’

पछिल्लो समय घर बनाउनेहरु बढेकोबारे उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘माघ मसान्तसम्मको अन्तिम समय भनेर थपिएपछि फेरि घर बनाउन शुरु भएकाले प्रतिशत बढेको हो । लास्ट हो पैसा लिने भन्ने भएपछि बढे । एउटा यस्तो पनि भयो केही उपाय निकालेर उनीहरुले उस्तै घर बनाउने अथवा मन्जुरीनामा लिने अलि आत्तिने हुन्छन् नि एउटा त्यो कारण भयो । अर्को हामीले धेरै चिजहरु रोकेका थियौंँ त्यो फुकाइदियौं । जस्तो नक्सा पास नगरेको बिल्डिङ हामीले रोकेका थियौं । मोही तल्सिङको कारणले या लालपुर्जा नभएको कारणले हालसाविक गर्दा रोड नमिलेको कारणले रोकिएका जति पनि लाभग्राही थिए उनीहरुलाई नगरपालिकाले केही त प्रावधानसहित सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा भएपछि नगरपालिकाले मिटिङ राखेर अभिलेखीकरण गर्ने तर त्यो भूकम्प प्रयोगका लागि मात्र भनेर त्यस्ता घरहरुलाई पनि पास गराइदिए अहिले । त्यो हुनाले गर्दा त्यस्ता फाइलहरुको काम अगाडि बढ्यो ।’