अक्कल कुँवर (इमेज)
काठमाडौं, फागुन ९ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै मुलुकको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ ।

विघटनविरुद्ध अदालतमा बहस सकिएसँगै सम्भवत यही साता आउने फैसलाप्रति चौतर्फी चासो बढेको छ ।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्ष र विपक्षी समूहका अभिव्यक्तिले फैसलापश्चात पनि मुलुकको राजनीतिले सही दिशा लिन नसक्ने आशंका बढाएको छ ।

राजनीतिका जानकारहरुले मुलुकको राजनीति थप द्धन्द्धतिर धकेलिने खतरा औल्याएका छन् ।

राजनीतिक रुपले विभाजित सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एउटा समूहले अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सदर नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेकपाकै अर्को समूह प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना नभए जनअदालतबाट फैसला गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

दुई समूहका परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति सुन्दा अदालतबाट जे फैसला आएपनि मुलुकको राजनीति थप जटिल बन्ने देखिएको छ ।

मुलुकको राजनीति थप द्धन्द्धमा जाने खतरा रहेको जिकिर गर्नुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन ।

अदालतबाट विघटनको पक्षमा फैसला भए विरोधि पक्षले आन्दोलन थप चर्काउने तयारी गरेका छन् ।

तर, पुर्नस्थापनाको फैसला आए संसदमा नेपालको संसदीय इतिहासमा कलंकको रुपमा रहेको सांसद किनबेचको पुनरावृति हुने विश्लेषण गरिँदै छ ।

विश्लेषक महर्जन आन्दोलन गरिरहेका दलहरुमा देखिएको ढुलमुले चरित्रले प्रतिगमनकारी शक्ति नै बलियो भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ ।

विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका शक्तिहरुले संसद पुर्नस्थापना नै संकट समाधानको एकमात्र विकल्पको रुपमा चित्रण गरिरहेका छन् ।

विघटन पक्षधर भने जनमत नै राजनीतिक निकासको अचुक उपाय बताइ रहेका छन् ।

तर, प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना मात्रै संकट समाधानको उपाए नभएको कतिपयको ठम्याइ छ ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषहरुले भने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वबाट समस्या समाधान हुन नसक्ने ठोकुवा गर्न थालेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट जे फैसला आए पनि मुलुकको राजनीतिकले सहजै निकास नपाउने संकेत देखिएको छ ।