काठमाडौं, फागुन ९ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गरेका कानून ब्यावसायीहरुले ६७ पृष्ठको बहस नोट सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छन् ।

बहस नोटमा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकीर गरेका छन् ।

यस्तै संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने तर धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई नहुने भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने जिकीर पनि उनीहरुले गरेका छन् ।

संसदको अनुमति लिएर प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता संविधान विपरित हुने दाबी पनि गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री विरुद्ध कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था नै विधमान नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा विश्वासको मत नलिई विघटन गर्न नमिल्ने भन्नु पनि कोरा तर्क भएको बहस नोटमा उल्लेख छ ।

नेपालमा अहिले भएको संसदीय शासन प्रणाली नै भएको दाबी गर्दै उनीहरुले संविधानको भाषामा भिन्नता भए पनि विघटनको अधिकारको सार पहिला झै रहेको दाबी पनि गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले वैकल्पिक सरकार बन्छ, बन्दैन भन्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीको हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभइ वैकल्पिक सरकारको प्रश्न नै नआउने दलिल पेश गरेका छन् । संवैधानिक इजलाससले कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो बहस नोट बुझाउन सोमबारसम्मको समय दिएको छ ।