दिपेन्द्र अधिकारी

काठमाडौं, फगुन २३ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा र सरकारबीच फागनु २१ गते तीन बुँदे सहमति भएर विप्लवलगायतका नेताहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ ।

तर सो समूहसँग रहेका हतियारबारे भने तीन बूँदे सहमति मौन रहेको छ ।

जनसेना बनाएर जनयुद्ध जारी राखेको घोषणा गरेको पक्षसँग के कति सेना र हतियार थिए भन्ने विषयमा सहमति मौन रहेकाले त्यसले भोलि समस्या निम्त्याउने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

विप्लवसँग मुलधारको राजनीतिमा आएको घोषणासँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग हतियार र सेना कति थिए र ती कहाँ छन भनेर खोजी हुन थालेको छ ।

वि.स.२०७६ साल जेठ १३ गतेको प्रतिनिधिसभामा उभिएर गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले तत्कालिन समयमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनसरकार गठन गरेको र उसँग ४ कम्पनी सेना रहेको बताउनुभएको थियो ।

हिंसात्मक गतिविधि गर्न थालेपछि राजनीतिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले अहिले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै तीनबुँदे सहमति गर्‍यो ।

विप्लवसँग सेना भएको जानकारी राखेको सरकाले सेनाको बारेमा मौन रहँदै सहमति गरेको छ ।

सेना बनाएको भए सेना निशस्त्र हुँदैन र त्यसको लागि हतियार पनि आवश्यक हुन्छ ।

तर, आफूहरुसँग हतियार नै नभएको विप्लव नेकपाको दाबी छ ।

१० वर्षे शसस्त्र संघर्षबाट शान्ति प्रक्रियामा फर्केपछि तत्कालिन माओवादीले हतियारको कन्टेनरको चाबी संयसक्त राष्ट्रसंघलाई बुझाउदा १९ हजार ६ सय २ जना जनमुक्ति सेना प्रमाणिकरण रहँदा ३ हजार ४ सय २८ वटा हतियार बुझाएको थियो ।

पछि तत्कालिन माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराइले क्यान्टोनमेन्टका हतियार बाहिर प्रचण्ड र वैद्य समूहले लुकाएको खुलासा गर्नुभएको थियो ।

द्वन्द्धकालीन समयको हतियार नै विप्वलवसँग रहेको आशंका गरिन्छ ।

हतियारको विषयलाई थाँति राखेर सहमति गर्नु सरकारको बेइमानी रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

विद्रोही पक्षसँग भएको हतियारको बारेमा मौन रहेर सहमति गर्नुले फेरि पनि द्वन्द्ध बढ्ने खतरा रहेको डा. प्रेमसिहं बस्न्यात बताउनुहुन्छ ।

हो, मैले द्वन्द्ध व्यवस्थापन गरे भनेर कामको जस लिने सरकारले त्यसको स्थायीत्व दिन सक्ने गरि दूरगामी निर्णय दिन सक्नुपर्छ ।