काठमाडौं, फागुन २८ । संसदीय समितिले नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नती गरि विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद अन्र्तगत राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार राज्यले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चत गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आधुनिकीकरण र स्तरोन्नती गरि विश्वसनिय बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु सेवामुखी भन्दा नाफामुखि देखिन थालेको भन्दै समितिले तत्काल स्वास्थ्य सेवाको अनुगमन गरि सो को जानकारी समितिलाई गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नसर्ने रोगहरु गम्भीर ढंगले बढिरहेकाले त्यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि दिर्घकालिन कार्ययोजना बनाउन, स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च घटाउने सम्बन्धी आवश्यक रणनीति बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

साथै सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको प्रचार प्रसार सम्बन्धी ऐनकानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वनय गरि सो को जानकारी गराउन अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले दिगो विकासका लक्ष्यहरु मध्ये लक्ष्य ३ र विशेष गरि नसर्ने रोगको बारेमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरि नेपाल सरकार र ताल्लुक मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको हो ।