काठमाडौं, चैत १ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी संहितालगायतका फौजदारी कानून संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा कानून समायानुकूल र एकआपसमा संगति कायम हुने गरी संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्त र आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीरतापूर्वक अग्रसर नभएको आरोप महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको छ ।

सरकारी वकिलको सेवालाई व्यावसायिक बनाउन र कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्रलाई पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गरी सरकारी वकिल तथा कर्मचारीलाई निरन्तर अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले औन्ल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारविरुद्ध ९ हजार ९ सय ३८ रिट निवेदन दर्ता भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यस्तै ६ हजार ९ सय ७ अन्य निवेदन पनि दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वाेच्चमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका १४ हजार २ सय ३६ मुद्धाहरुमा ३ हजार १३ थान फछ्र्यौट भएको छ भने ३७ दशमलब ४० प्रतिशत मुद्दा खारेज भएको छ ।

यस्तै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरुबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका २२ हजार १ सय ५९ थान मुद्धामा १२ हजार २ सय ८० थान फछ्र्यौट भएको छ ।

यस्तै ५३ दशमलब ०५ प्रतिशत थान मुद्धा खारेज भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौबाट ६ हजार ३ सय ८५ र जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालबाट ५४ हजार २० थान मुद्दा बहस पैरवी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रति सरकारी वकिललाई वार्षिक ३३१.०७ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल वार्षिक १ सय ९० थान, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रति वकिल ३ सय १९ थान र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रति वकिल २ सय ९ थान मुद्दामा बहस गनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै बढ्दो कार्यबोझ र थपिएका जिम्मेवारीका आधारमा सरकारी वकिल र कर्मचारीको दरबन्दी अझै पर्याप्त नभएको र भएका दरबन्दी पनि समयमा परिपूर्ति नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।