अक्कल कुँवर (इमेज)
काठमाडौं, चैत ८ । सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका ८ वटा अध्यादेशमध्ये ७ वटा संसदमा पेश हुन सकेका छैनन् ।

दलहरुबीचको द्वन्द्व र सभामुखको कमजोरीले गर्दा अध्यादेशहरु संसदमा पेश हुन नसक्दा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखकै कारण संविधान र नियमावली अनुसार अध्यादेशहरु पेश हुन नसकेको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि फागुन २३ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदको बहिस्कार र प्रतिपक्षको विरोधका कारण असहज अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

सरकारले जारी गरेका पछिल्ला अध्यादेश संविधानको भावना र मर्मविपरित भएको भन्दै विपक्षीले बैठकमा अवरोध गरेका थिए भने सत्तापक्षकै सांसदहरुले वर्षे अधिवेशनपछि सरकारले गरेका निर्णय अवैध भन्दै बहिस्कार गरेका थिए ।

त्यसपछि बसेका २ बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्नमा सिमित रहे । चौथो बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले मन्तव्य राखे ।

पहिलो दिनको बैठकपछि दलहरुबीचको द्धन्द्धका कारण अध्यादेश पेश कार्यसूचीमै पर्न सकेन ।

संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली,२०७५ को परिच्छेद १४ मा संविधानको धारा ११४ अनुसार जारी अध्यादेश संसद सुरु भएको पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

चालु अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा विरोध र नारावाजीकाबीच संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश पेश भएपनि अन्य ७ वटा अध्यादेश अलपत्र अवस्थामा छन् ।

सदनमा अध्यादेश पेस हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखको भूमिकामाथी प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

सदनलाई सहज ढंगले सूचारु गर्ने प्रयासस्वरुप गत सोमबार सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्स समितिको बैठकमा पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न अध्यादेश पेश कार्यसूचीमै पर्न सकेको छैन् ।

दलहरुबीचको द्धन्द्ध कायमै रहेकाले अध्यादेश पेश गर्ने सम्बन्धमा थप अन्योल बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली कानुन सरह लागू हुने भएपनि सरकार र दलहरुले आफैले बनाएको नियम र कानुनलाई उल्लङ्घन गरेका छन् ।