काठमाडौं, बैशाख १३ । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारीको आयातमा सरकारलाई व्यापारीहरुले प्रलोभनमा पारेको बताएको छ ।

सुपारी आयात सम्बन्धमा भएको नीतिगत भ्रष्ट्राचारको अध्ययन गर्न गठित ५ सदस्यीय उपसमितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाइएपनि कनिष्ठ कर्मचारी पठाएपछि सुपारी आयातमा नीतिगत अनियमितता भएको आशंका गरेको हो ।

उपसमितिका संयोजक रमेशजंग रायमाझीले देशभर १० हजार मेट्रिकटन सुपारी खपत हुने तर मन्त्रिपरिषद्बाट २५ हजार मेट्रिकटन आयात गर्न दिने नीतिगत निर्णय भएपछि सरकार व्यापारीको प्रलोभनमा परेको हुनसक्ने आशंका रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयलले को कसलाई सुपारी आयात गर्न दिइएको छ त्यसको तथ्याङ्क र नीतिगत निर्णयको ओरिजिनल फाइल सहित वैशाख १५ गते बस्ने उपसमितिको बैठकमा उपस्थित हुन सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई बोलाएको छ ।

सोमबारको बैठकमा नीतिगत निर्णयको फाइल र आयात गर्न स्वीकृति दिएको व्यापारीहरुको लिस्ट माग गरिएको तर कर्मचारीहरुले दिन नमिल्ने जवाफ दिएको बताएको पनि संयोजक रायमाझीले बताउनुभयो ।