काठमाडौं, कात्तिक १ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिकलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश पनि दिएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गरिएको हो ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको उक्त आदेशसँगै देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सुबिधा रोकिनेछ ।

सर्वोच्चले भदौ १ गते केन्द्र सरकारले बनाएको काुननसँग बाझिने गरी प्रदेशहरुले बनाएको कानुन अमान्य घोषित गरिदिएको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले संघीय कानुन विपरीत हुने गरी प्रदेशले आफूखुशी कानुन बनाएर पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सबै प्रदेशले बनाएको स्थानीय सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ अनुसारको अनुसूचीमा भएको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको हो ।

यस्तै प्रदेश २ र ५ ले बनाएको ऐनको दफा १० मा उल्लेख भएको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।