काठमाडौं, जेठ ६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नलिने हुनुभएको छ ।

संसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नगई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने पक्षमा उहाँ जानुभएको हो ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको अधिवेशन जेठ ९ गतेका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गर्दै विश्वसको मत लिन भने संसद नजाने निर्णय गरेको हो ।

संसद बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

जसअनुसार ओलीले उपधारा ४ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उहाँ उक्त व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत माग्न नजाने निर्णयमा पुग्नुभएको हो ।

उपधारा ४ बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रियामा जाँदा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, आधार पेस गर्न नसकेमा नयाँ सरकार बन्न नसकी प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुनेछ र नयाँ निर्वाचनमा मुलुक प्रवेश गर्ने छ ।