काठमाडौं, जेठ ६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिश र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको अनुमोदनमा बिहीबार साँझ नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरिएको आह्वान असंवैधानिक भएको संविधानविदहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री पदमुक्त नै नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि आह्वान गर्नु भनेको संविधानको धज्जी उडाउनुभएको संविधानविदहरुको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त हुनुको साटो उपधारा ३ बमोजिम आफै प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भन्दै उपधारा ५ अन्तर्गत नयाँ सरकारको गठनका लागि विहीबार साँझ राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।

उता, राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने गरी प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा उपधारा ५ बमोजिम संसदमा रहेका कुनै एक सांसदलाई बहुमतसिद्ध गर्ने आधारसहित प्रधानमन्त्री दावी गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

‘यो संविधानको अक्षर, भावना र संवैधानिक मर्यादाको ठाडो उल्लंघन मात्र नभई संविधान नै च्यातचुत बनाइएको हो’, संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भन्नुहुन्छ ।

हेर्नुस्, संविधानको व्यवस्थाः