१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


संसद विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षीहरुले उठाए मुलभूतरुपमा यी तीन प्रश्न


0
Shares

काठमाडौं, जेठ १० । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका विपक्षी दलका नेताहरुले मुलभूत रुपमा तीन प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गर्दै निर्वाचनको नयाँ मिति तोकेपछि विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौति पेश गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकामा बहुमत सांसदको समर्थनसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दावी पेश गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर प्रधानमन्त्रीको इशारामा संसद भंग गरेको भन्दै विपक्षीहरु रिट बोकेर अदालत गएका हुन् ।

उनीहरुले संसदबाट अर्को सरकार बन्नसक्ने विकल्प पेश गर्दागर्दै संसद भंग गरेर असंवैधानिक मार्गमा मुलुकलाई लगेको जिकीर गरेका छन् । देउवासँग संसदको बहुमत रहेको भन्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित रिट हालिएको छ ।

जसरी पनि संसदलाई विघटन गरेरै छाड्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बदनियत देखिएकाले बदनियतपूर्वक गरिएको निर्णय बदरभागी हुने जिकीर पनि रिटमा गरिएको छ ।

संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले पुर्स्थापना गरी धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम दावी पेश गर्ने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरिएको अधिवक्ता सुनील पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेको र धारा ३ अनुसार नियुक्त भएर फेरि विश्वास खोज्न सदनमै नाजने व्यक्तिले फेरि ७६ ५ बमोजिम दावी गर्नै नसक्ने तर्क पनि गरिएको छ ।