हरिविनोद अधिकारी ।

एउटा अन्तर्वार्तामा वरिष्ठ चिकित्सक तथा मानव अधिकारवादी अभियन्ता डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले भन्नुभएको सुनेको थिएँ—अब जे पनि हुन्छ, जे जे हुनु नपर्ने हो , ओलीजीको कार्यकालमा पक्कै हुन्छ । अर्थात् अहिले जे जे भइरहेका छन् , ती सबैप्रति नागरिक समाजले पहिले नै देखेको अनुभूति हुन्छ । पहिले पहिले त्रिकालदर्शी मुनिहरु हुन्थे र भन्थे—आगामी दिनमा आउने कष्टकर अवस्था यस्तो हुनेछ , त्यसैले त्यसको तयारी यसरी गर्नू । अहिले त जेजे नहुनु पर्ने हो , त्यो भइरहेको छ र प्रजातन्त्रका मुख्य विशेषताहरुमा पर्ने जनतालाई शासन गर्ने पक्ष भनेको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदको विश्वास प्राप्त व्यक्ति वा समूह हो जसले आधारभूत अधिकारको रुपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मुख्य आधार मानेर शासन गर्नेछ । जनताको विश्वास जितेर जनतालाई त्यो बेलासम्म सेवा गर्ने अधिकार हुनेछ जबसम्म संसदको विश्वास हुनेछ । राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासन हुने देशहरुमा पनि संसदको गरिमा र महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट पाठ लिन सक्छौँ । अहिले यी हरफ लेख्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदको विश्वास छैन र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शक्तिशाली संसदको संविधानका धारा प्रयोग गर्दै विघटन गर्ने र त्यो विघटनलाई सत्य साबित गराउन जे पनि भन्ने , जसलाई पनि दोष लगाउने अनि प्रेसमाथि पनि नाङ्गो तरबार चलाउन पछि नपर्ने नियति देखिँदैछ ।

एकपटक २०७७ साल पुस ५ गते संघीय संसदभित्रको प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरेको कुरा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते नै भनेको हो । संसदबाट वैकल्पिक सरकार दिनसक्ने अवस्थासम्म संसद विघटन गराउन हुँदैन भनेर तल्लो सदन विघटन गरिएकोलाई असंवैधानिक भनेर पुनर्बहाली गरेको थियो । आमाले बच्चालाई मार्न चाहिन् भने जजसले कुरेर बसे पनि कुनै न कुनै बेला मार्न सक्छिन् भन्ने नेपाली भनाइ जस्तै भयो । एकपटक त सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको तल्लो सदन फेरि जेठ ७ गते भनौँ कि जेठ ८ गते विघटन गरियो । सरकार बनाउन सक्दासम्म विघटन गर्न नपाइने बाध्यकारी आदेश हुँदाहुँदै पनि किर्ते बहानामा विघटन गरियो जुन मुद्दाको रुपमा सम्माननी सर्वोच्च अदालतमा फेरि पुगेको छ ।

१३६ मत भए वहुमत हुने ठाउँमा १४९ जना सांसदहरुले जेठ ७ गते सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाण प्रस्तुत गर्दा पनि दावीलाई आधार नमानी या दावीको सशरीर उपस्थित गराएर छानबिन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी राष्ट्रपतिजीले जेठ ६ गते नै विकल्पका लागि सूचना दिएपछि स्वतः कामचलाउ भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिनका लागि विशेष निर्णय गर्नुले वैशाख ३०मा भएको मतदानबाट मात्र ९३ मत ल्याउने सांसदलाई पुरस्कार दिएको देखियो । सबैलाई थाहा थियो, अब प्रधानमन्त्रीले वहुमत ल्याउन सक्नुहुन्न भन्ने । अनि नेपालको संविधानको धारा ७६.२को प्रयोजनको दुई दल या सोभन्दा बढीको समर्थन ल्याउने कुरालाई आधार मानी १५३ मतको लेखा गरी १४९हस्ताक्षरसहितको मतलाई नकार्नु भएको गलत नजिरले मुलुकको भावी दिनमा देखिने राजनीतिक अनिष्टताको लक्षण अब झल्झली देखिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीजीले धारा ७६का सबै सबै उपधाराहरुको प्रयोग गरे पनि वहुमत ल्याउन नसक्ने मुख्य प्रावधानले नै अबको व्याख्या हुने देखिन्छ । होला, फेरि पनि पुनस्र्थापना भयो भने आउने सरकारमा पनि उहाँले नै सञ्चालन गर्ने अवसर पाउनु होला संख्याका हिसाबले तर त्यस्तो देखिँदैन किनभने राजनीति गन्तव्यहीन बाटोमा प्रवेश गरेको छ । कसैले पनि अहिलेको नेपाली राजनीतिको गन्तव्यका वारेमा भन्न र लेख्न सक्ने अवस्था छैन किनभने राजनीतिका सामान्य नैतिकतालाई पनि ख्याल नगरी , हालै सर्वोच्च अदालतले दिएको संक्षिप्त फैसलाको समेत वास्ता नगरी फेरि विघटन गरिएको छ जसले मुलुकमा संविधानवादको खिल्ली उडाइएको छ । जब धारा ७६को उपधारा ३ अनुसारका प्रधानमन्त्रीले म संसदमा वहुमत ल्याउन सक्दिन भने पछि उहाँलाई नै धारा ४ प्रयोग नै नगरी उहाँँकै पत्रमा आउन सक्ने १५३ मतको संख्यालाई किन मान्यता नदिएको ? वा किन त्यही मत प्रमाणित गर्न राष्ट्रपतिजीले आदेश नदिएको ?

राज्यलाई सधैँ जालझेल र कुटिलतामा तर वाकपटुताका आधारमा सञ्चालन गर्ने बेला पनि एकदिन समाप्त हुनेछ , विश्व इतिहासले त्यही देखाउँछ । सरकारमा बस्दा सबै ठिक जस्तै लाग्दोहोला तर बाहिरको धरातलीय यथार्थ फरक छ र जनता कोरोना कहरबाट घरबाट बाहिर आउन पनि नसक्ने अवस्थामा राजनीतिक संकटलाई सहजता देखिने गरी केही नभएजस्तो गरी शासन व्यवस्था चलाउन थालिँदैछ । भन्थे त्यस्तो शासकलाई कि जसले जनताका कुनै दुःखको वास्ता नगरेर जनतामाथि कहर थोपर्छ —रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइ रहेको छ । अहिले त्राहिमाम त्राहिमाम भन्दै जनता खोप मागिरहेका छन् , अक्सिजन मागिरहेका छन् , अस्पतालमा बेड मागिरहेका छन् र सवालाख जनता घरमा बसेर कोरोनासँग जुधिरहेका छन् र पनि सरकारको पहिलो कर्तव्य संसद विघटन भएको छ । खोइ त संसद विघटन नै अहिलेको राजनीतिक सकारात्मक साधना हो भने किन कोरोना कहर कम भएको छैन , उल्टै निषेधाज्ञा कडाइ गर्नु परेको छ ।

अनि सामान्य प्रजातान्त्रिक प्रणाली के हो भने कसैको पनि वहुमत आउन नसक्ने अवस्था छ भने सरकारले विपक्षीहरु र आफ्ना समर्थकहरुलाई सम्झाएर, मनाएर वार्षिक आय व्ययको अनुमानित विवरण अर्थात् बजेट प्रस्तुत गरेर छोटोबाटोबाट पारित गरेर निर्वाचनमा जाने चलन हुन्छ । आवश्यक कानुन पारित गराएर मात्र संसद विघटन गर्ने चलन हुन्छ । अहिलेको अवस्था भनेको कस्तो छ भने एकातिर आर्थिक भार बहन गर्नुपर्छ झन्डै एक खर्ब जति निर्वाचनमा अनि अर्कोतिर मुलुकमा आर्थिक विपन्नता बढेको देखिन्छ भनेर नेपाल राष्ट्रबैँकले सजग बनाउँदैछ भने कसको हितमा निर्वाचन गर्न लागिएको हो ? एकातिर १५३ मतको आँकलन गरेर विपक्षीहरुलाई बाटो छेक्ने अनि संसदमा जान डराएर विघटन गर्न सिफारिस गर्ने ?

सबैको आशा भनेको सर्वोच्च अदालतमा छ र त्यहाँबाट आउने न्यायले नयाँ बाटो पहिल्याउने छ भन्ने अपेक्षा गरौँ । एकपटक, दुईपटक , तीनपटक झुक्याउन सकिन्छ जनतालाई तर जनता जनार्दनलाई सधैँ झुक्याउने शासकहरुको के हाल हुन्छ भन्ने कुरा निकट इतिहासले पनि देखाउँछ । भनिन्छ जब कमिलाको प्वाँख पलाउँछ , आकाशतिर बत्तिएर माथि माथि जान्छ अनि अक्सिजनको कमीले उतै बिलाउँछ । अर्थाृत् उसको अन्त्य हुन्छ ।

राष्ट्रपतिजीप्रति पनि नागरिकहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत् रुष्टता व्यक्त गर्दैछन् । सर्वोच्च अदालतको शरणमा विपक्षीहरु र सरकार पक्षी पनि पुगेका छन् । जसरी माओबादी ७ जना मन्त्रीहरुको पार्टी छोडेपछि साँसद पद गुम्यो अनि दोस्रोपटक पनि साँसद नभई मन्त्री भएकामा पहिलो दृष्टिमै मन्त्री हुने अवस्था नदेखेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशद्वारा मन्त्री पदमा काम नगर्नू नगराउनू भनेजस्तै बेला अहिले देखिन्छ र सायद त्यस्तै हुन्छ पनि होला ।

सबैको आशा भनेको सर्वोच्च अदालतमा छ र त्यहाँबाट आउने न्यायले नयाँ बाटो पहिल्याउने छ भन्ने अपेक्षा गरौँ । एकपटक, दुईपटक , तीनपटक झुक्याउन सकिन्छ जनतालाई तर जनता जनार्दनलाई सधैँ झुक्याउने शासकहरुको के हाल हुन्छ भन्ने कुरा निकट इतिहासले पनि देखाउँछ । भनिन्छ जब कमिलाको प्वाँख पलाउँछ , आकाशतिर बत्तिएर माथि माथि जान्छ अनि अक्सिजनको कमीले उतै बिलाउँछ । अर्थाृत् उसको अन्त्य हुन्छ ।

एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक सधैँ निर्णयहीनता र गन्तव्यविहीनतामा रहन सक्दैन । यदि सधैँ जनतालाई बेवास्ता गरेमा नेपालीहरु यत्ति सचेत छन् कि वैकल्पिक उपायहरु खोज्न सजग र सचेत छन् भन्ने कुरा कसले पनि नबुझेको छ र ? कोरोना कहरसँग जुधिरहेका नेपाली जनताले अहिले निर्वाचन चाहेका होइनन् , चाहेका हुन् हेरचाह , ओखती, खोप अनि राज्यबाट आर्थिक, सामिाजक तथा राजनीतिक अभिभावकत्व । हुँदाखाँदाको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर, नक्कली तरिकाले समस्याहरुको भुमरीमा पस्ने र प्रजातन्त्रलाई नै सिध्याउने खेल गर्ने भष्मासुर प्रवृत्तिको अन्त्य चाहेका छन् । प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको प्रजातन्त्रमात्रै हो , निरंकुशतामार्फत् नक्कली समस्याहरुको पुलिन्दाले मुलुक ध्वस्त पार्ने खेल चाहेका छैनन् नेपाली जनताले । चेतना भया ।