तस्विर फाइल

दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले बजेटमा आवश्यक तर कार्यान्यन गर्न नसक्ने योजनालाई लोकप्रियताकै लागि निरन्तरता दिएको छ ।

कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कतिपय दशक अघिका योजनाहरुलाई समेत सरकाले निरन्तरता दिएको छ ।

२ वर्षदेखि बजेटमै समावेश यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ । यसअघि ७ लाखसम्म कर्जा पाइने भनिएकोमा अहिले बढाएर २५ लाख त पुर्‍याइयो तर, दुई आर्थिक वर्षमा जम्मा १३९ जनाले मात्र प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाएको अवस्थाले कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थालाई दर्शाउछ ।

युवा परिषद्ले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाले कामको खोजीमा भौतारिनु नपरोस् र उद्यम गरुन् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याएको हो ।

यस्तो ऋण लिन स्नातक तह पास गरेको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । साथै सीप विकास तथा तालिम केन्द्रबाट सात दिनको तालिम लिएको हुनुपर्ने सर्त पनि छ ।

परिषद्मा उद्यमका ८ ओटा कार्यक्रममा ६५ हजार लाभान्वित हुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन भने दयनीय छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र राखेर बैंकहरु ऋण दिन तयार नभएको अवस्था र प्रक्रियामा आएको जटिलताका कारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेल बताउनुहुन्छ ।

ऋण प्राप्तिका लागि आफूले गर्न चाहेको उद्यमको योजना बैंकमा पेश गर्नुपर्छ । र धेरैजसोले ठोस योजना पेश नगरी रकम हत्याउने नियत राखेकाले ऋण प्रवाह निकै सुस्त हुनु एउटा कारण मानिन्छ ।

शैक्षिक बेरोजगार घटाउन मात्रै होइन सरकाले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार्न ध्यान दिन सकेको छैन । कोरोनाले थला परेको शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । शिक्षा क्षेत्रमा बालबालिकाको लागि खासै नयाँ कार्यक्रमहरु नल्याएको र पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तता दिएको शिक्षाविद् डा. विनयकुमार कुसियत बताउनुहुन्छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र छ । संघीयताको मर्म विपरित र प्रभावकारी कार्यान्यन हुन नसकेको भनिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई ६ अर्बबाट बढाएर १० अर्ब पुर्‍याइएको छ ।

दश वर्ष अघि नै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने भने पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।

अहिले त्यसलाई २ वर्षभित्र इन्टरनेट पुर्‍याइने घोषणा गरिएको छ । अहिलेको योजना कार्यान्वयनमा पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन् । शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरु केन्द्रमा मात्र केन्द्रीत भएको कुसियत बताउनुहुन्छ ।

असफल जस्तै भएका कार्यक्रमलाई लोकप्रियता कमाउनकै लागि निरन्तरतामा सरकार लागेको छ ।

बजेटमा समावेश गर्नुलाई नै उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्यन गर्नेभन्दा प्रचारका लागि मात्र ल्याइएको त होइन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।