काठमाडौं, जेठ १७ । नेपालमा रहेका मानवअधिकार संगठनहरु र पीडितका संगठनहरुले लामो समयदेखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनका लागि पारदर्शी र परामर्शयुक्त कानून संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन माग गरेका छन् ।

जर्बजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताहका अवसरमा मानवअधिकार संगठनहरु र नेपालमा रहेका पीडितका संगठनहरुले नेपाल सरकारसमक्ष यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

ती संगठनहरुले सबै तहका सरकारसँग कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित द्वन्द्व पीडितरुलाई स्वास्थ्य सेवा, कोभिडविरुद्धको खोप र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरु उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न र सुनिश्चित गर्न आह्वान पनि गरेका छन् ।

जवाफदेखिता निगरानी समिति, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, एड्भोकेसी फेरम, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीसहितका ४५ संगठनहरुले भनेका छन्,‘पीडित र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरुको शक्ति र साहसप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै परिवारजनले सत्य र न्यायको खोजीका लागि चालेको निरन्तरको संर्घषप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौं ।’

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितका मागप्रति राज्यले निरन्तर आँखा चिम्लिएको सन्दर्भमा अहिलको महामारीले उनीहरुको घाउमा थप आघात पु¥याएको छ र उनीहरुलाई चरम आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको छ । खाद्य सुरक्षा, आयआर्जन, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सेवाहरुको उचित प्रबन्धबिना नै सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाले मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुलाई असाध्यै पीडा र निराशाको अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।’

ती संगठनले भनेका छन्, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताह मनाउदै गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्ड अनुरुप संशोधन गर्न र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई माफीको व्यवस्था नगर्नका लागि आदेश दिएको ६ बर्षभन्दा धेरै भैसकेको तथ्य हामी पुनःस्मरण गराउन चाहन्छौं । नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको २०७२ को आदेश पुनरावलोकनको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन १५ बैशाख, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अस्वीकार गरेको पनि एक बर्षभन्दा धेरै भैसकेको छ । यद्यपि सरकारले ऐन संशोधनका लागि हालसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।’

संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरु राजनीतिक नेतृत्वको दाउपेचको अस्त्र भएको भन्दै उनीहरुले लेखेका छन्, ‘ पाँचबर्ष भन्दा धेरैको समयावधि हुँदासम्म बलपुर्वक बेपत्ता पारिएको एउटा पनि घटनाको छानबिन गरि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसकेका कारणले मानवअधिकार संगठनहरु र पीडितका समुहहरुले यी आयोगहरुसँग सहकार्य र संलग्न नरहने निर्णय गरेका छन् । यी आयोगहरु पीडितको सत्य र न्यायको पहुँचमा अबरोध सिर्जना गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई जानाजान ढिलो गर्ने, कमजोर पार्ने र परिणामविहिन बनाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग भएका छन् ।’

यस्तो छ संयुक्त वक्तव्यः