हरिविनोद अधिकारी ।

नेपाललाई राज्यको सम्मान दिने, नेपाल भन्ने देशका र नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य बनाउने तीन अङ्ग आफैँ रनभुल्लमा छन् । संसदको तल्लो सदन एक महिनामा विघटन अनि पुनस्र्थापना अनि विघटन, अनि अदालतमा । के अदालतले दिएको आदेशलाई वास्ता नगरी विघटन गर्ने नेपाल सरकारको काम संवैधानिक छ भनेर त्यसबारेमा संवैधानिक उपचारका लागि फेरि सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा विघटित संसदका माननीय सांसदसहित नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि गएका छन् । प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र सरकार प्रमुखका बिचमा कुनै समन्वय छैन । जवकि त्यही प्रतिनिधि सभाबाट अधिकार प्रत्यायोजित भएर सरकारले जनताको अभिमतको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । हुँदाखाँदाको प्रतिनिधि सभाले अविश्वास गर्ने डरले सरकार त्यसैलाई भंग गर्दै अध्यादेशमार्फत् राज्य सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । जुन व्यवस्थापिकाले सरकारको उत्पत्ति गर्‍यो, जसले विश्वास गरुन्जेल सरकारले सत्ता सम्हाल्ने अधिकार पाउँछ, त्यही व्यवस्थापिकालाई बारम्बार भंग गरिएको अवस्था छ ।

कार्यपालिकाको जन्मस्थल भनेको नै व्यवस्थापिका हो तर त्यही व्यवस्थापिकामाथि बारम्बार अविश्वास गरिएको देखिन्छ किनभने पहिले पनि स्थगित गर्दा वा सुरु गर्दासमेत सभामुखसँग छलफल गरिएको देखिँदैनथ्यो । किनभने सभामुखले सरकारले भनेका कुराहरु जस्ताकोतस्तै पारित गर्न सहयोग गरेनन् भनेर । सभामुखले पनि सरकार छलफलका आओस् भन्ने चाहेका होलान् अर्थात् सरकार र व्यवस्थापिकाका बिचमा देखिएको यो अस्वाभाविक प्रक्रिया र व्यवहारले नै देखाउँछ, न्यायपालिकाको भूमिका अब फेरि महत्वपूर्ण हुनेछ । किनभने जनताको धरोहर प्रतिनिधि सभालाई त्यसैले उत्पन्न गरेको भष्मासुरले लखेटी लखेटी भष्म गराउँदैछ र पौराणिक कथामा भनेझै शिवजीको उत्पत्ति भष्मासुरलाई तह लगाएर उसैको टाउकोमा हात राख्न लगाउनेचाहिँ अब विष्णुको अवतारका रुपमा न्यायपालिका नै हुने देखिएको छ ।

राज्य भन्ने बित्तिकै सम्झने तीन तत्व हुन्— कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । अर्थात् हिन्दु धर्मप्रति आस्था हुनेले ब्रह्मा, विष्णु र शिवजी भनेजस्तै हो । धार्मिक आस्थाको कुरा गर्दा भनिन्छ—ती त्रिदेवलाई फरक सम्झेर जसले व्यवहार गर्छ, त्यो धार्मिक मानिँदैन । ठिक त्यस्तै एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चालित राज्यका लागि सरकार, संसद र अदालत अपरिहार्य तर आफैँमा स्वतन्त्र अनि एकअर्काप्रति निर्भर संस्था मानिन्छन् । जसरी ब्रह्मालाई सृष्टिका लागि, विष्णुलाई पालनकर्ताका रुपमा र शिवजीलाई संहारकका रुपमा, या ब्रह्मालाई विहानी, विष्णुलाई दिउँसो र शिवजीलाई रात्रिको प्रतीक मानिन्छ र तिनीहरुका काम जसरी दोहोरिई रहन्छन् अनवरत ब्रह्माण्डका, ठिक त्यस्तै गरी राज्यका ती अपरिहार्य अवयवहरु पनि सधैँ सक्रिय हुन्छन् एउटा प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणालीमा । ती स्वतन्त्र हुन्छन् तर एकअर्काका भरमा । अनि एकअर्काले प्रत्येक अवयवलाई भरथेग पनि गर्ने अनि सन्तुलनमा पनि राख्ने काम गर्छन् । तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा ती सबै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् व्यक्तिगतरुपमा र सामूहिकरुपमा पनि । राज्यको दैनिकी भनेको नै सन्तुलनमा सञ्चालित हुनु हो । आवश्यकताअनुसार तिनै तीन तत्वहरुले आफ्ना आफ्ना सजिलाका लागि अनेक व्यवस्था गर्नेछन् ताकि काम गर्न सहज होस् र जनताको सेवाका लागि आखिर राज्यमा ती तीनतह नै उत्तिकै जवाफदेही र समन्वयमा बस्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर अहिले नेपालमा के हुन लागेको हो, सबैको आशा, आस्था र भरोसाको केन्द्र रहेको सर्वोच्च अदालतमा पनि सहज तरिकाले न्याय सम्पादन गर्न कठिन भएको देखिँदैछ जसको उदाहरणका लागि हालैको संवैधानिक इजलासको गठन, गठनपश्चात्को विवाद, बार र बेन्चबीचको विवादले देखिन खोज्ने स्वार्थको पक्षपोषण भनेर भनिएको छ । सरकारसँग प्रहरी हुन्छ, सेना हुन्छ, कार्यकारी अधिकार हुन्छ र सबै कुरामा आफ्नो पक्ष नै कायम हुनपर्छ भनेर जिद्दी गर्न सक्छ । त्यसलाई कानुनमार्फत् तह लगाउने वा अंकुश लगाउने काम व्यवस्थापिकाले गर्छ अनि सरकार र व्यवस्थापिकाले काम कस्तो गरेका छन् भनेर वाह्यरुपमा बाध्यकारी मूल्यांकन गर्ने काम अदालतले गर्छ । यही हो सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त । तर अदालतको आदेश सरकारका लागि मान्यकारी, बाध्यकारी र सुधारका लागि मार्ग निर्देशन हुनजान्छ । यदि न्यायालयमा नै सुधारको आवश्यकता बारले देख्छ भने बेन्चले पनि आफूलाई नियालेर हेर्नुपर्छ किनभने न्याय गरेँ भनेर मात्र हुँदैन, फैसला गरेरमात्र हुँदो रहेनछ, त्यो त समाजको खपतका लागि सकारात्मक स्वभावमा देखिनु पनि पर्ने रहेछ ।

अहिलेको संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठ्ने कारण रहेछ, नेकपाको विभाजन गर्ने २०७७ साल फागुन २३ गतेका फैसलामा संलग्न न्यायमूर्तिको सम्भावित न्याय निरुपणको अनुमान । अनि त्यो फैसलामाथि पुरावलोकनका लागि निस्सा नपाउने कारणमा संलग्न न्यायमूर्तिको पनि संलग्नता । यदि बाध्यकारी संलग्नता भए पनि स्वार्थ बाझेको हदसम्म न्यायमूर्ति आफैँ पन्छने प्रचलन रहेछ न्यायिक क्षेत्रमा । झन् प्रश्न नै उठाए पछि र माननीय न्यायमूर्ति दीपककुमार कार्की र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास छोड्नु पर्ने कारणबारे दिएको राय आदेशले धेरै कुराको जवाफ पनि दिएको छ र प्रश्न पनि उठाएको देखिन्छ । यदि न्यायमूर्तिहरु कार्की र भट्टराईको रायमा गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्ने हो अर्को कुरा पनि त्यहाँ पाइन्छ—फागुन २३को ऋषि कट्टेलको मुद्दामा दिएको फैसलाका कारणले नै निस्सा खोज्न प्रचण्डजी आउनु भएको थियो, प्रचण्डजीले निस्सा नपाएपछि नै तत्कालीन नेकपाबाट फुटेको एमालेलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्न सकेन अनि विश्वासको मतका लागि अचानक प्रतिनिधि सभा बोलाएर अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संसदको कसीमा उभ्याउनु भयो अनि अल्पमतमा पर्नुभयो झन् ।

त्यसपछिका परिणामले नै प्रधानमन्त्रीले अनेक तिकडम गरेर प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुभयो जसका कारणले नै विपक्षी दलका नेताले १४६ मतको वहुमत लिएर संवैधानिक इजलासमा आएको देखिन्छ । निस्सा दिनु हुँदैन भन्ने स्वतन्त्र फैसलाको परिणामले दिएको उपउत्पादन नै अहिलेको विवादको जड हो भन्नेमा स्वयं प्रधान न्यायाधीशसमेत यसमा जोडिनु भएको तथ्यले अबको संवैधानिक इजलासको गठनमा को को बस्ने र को को नबस्नेभन्दा पनि आफ्ना पुराना फैसलाका आधारमा कसले कतिसम्म दायित्वबोध गर्नु पर्ने भन्ने पनि फैसला आफैँ भित्र सर्वोच्च अदालतमा हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि न्यायमूर्ति तेजबहादुर केसीसँग स्वार्थ बाझेको देखियो भने सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको पनि त्यो पुनरावलोकनमा निस्सा नदिने फैसलामा सहभागिता थियो । अनि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको सम्माननीयप्रति इँगित गर्दै भनेको त्यो भनाइ स्मरणीय हुन आउँछ—श्रीमान पनि विदामा बस्न सक्नुहुन्छ । एकातिर दुई जना न्यायमूर्तिले आफूहरु निष्पक्षताका साथ इजलास गठन नगरे इजलासमा बस्न नसक्ने जनाउ दिनु र निष्पक्ष भएर वरिष्ठताका आधारमा गठन भएमा आफ्ना सेवाहरु आवश्यक भए फेरि पनि आउने निर्णय सुनाउनुले गर्ने संकेत धेरै नै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

यसरी व्यवस्थापिकामा देखिएको समस्याको जडले सरकार त कामचलाउ पनि भयो, निरंकुशताका साथ प्रतिनिधि सभा भंग गर्दै वा स्थगित गर्दै अध्यादेशमार्फत् राज्य चलाउन थालेको देखियो र त्यही अध्यादेशका बारेमा फैसला माग्नेहरुका लागि मुद्दा टाढिँदै जाने पनि देखियो । सायद यसैलाई नियालेर भनेका होलान् —ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय जस्तै हो । दशौँ मुद्दा संवैधानिक इजलासमा थन्किएका छन् । बेलैमा उपचार चाहने ती घटना र पीडाहरुमा तत्कालै उपचारको आवश्यकता भएको देखिन्छ र पनि संवैधानिक इजलासले त्यसबारेमा वास्ता गरेको देखिँदैन ।

व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको प्रतिशोधमा पिल्सिएको छ, कार्यपालिका एक्लै हिँडेको छ व्यवस्थापिकाबाट सहयोग पाइएन भनेर । व्यवस्थापिका काम गर्न नपाएको अनि आफूले अविश्वास गरेको पात्रलाई देशको प्रधानमन्त्री मानेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा छ । किनभने वहुमत जुटाउनेलाई मौका नदिएर हुनै नसक्ने महामारीको बेलामा निर्वाचनमा होमिदिने संस्कारमा कार्यपालिका देखिन्छ । व्यवस्थापिकाभित्र पनि बेलैमा न त अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ, न त विश्वासको मत नभए पनि सरकारले ठाउँ छोडेर मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था छ । दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्ने मैले हात उठाएँ, जसले सक्दछ वहुमत लैजानुस् र सरकार बनाउनुस्, मसँग वहुमत पुग्दैन अनि रकमी तरिकाले मसँग वहुमत त छ तर दलगत भन्ने जवकि दलगत ७६.२ मा वहुमत ल्याउन नसक्ने अनि फेरि ७६.५ मा पनि त्यही प्रयोग गर्ने ?

हामीले कस्तो प्रजातन्त्र, नमुनाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ र यसले प्रजातन्त्रप्रतिको वितृष्णालाई मलजल पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यसो भए हामीले प्रजातन्त्रभित्रको भष्मासुरको अवतार ग्रहण गरेका हौँ त वर्तमानमा ? अनि हामी शिवबाट तपस्यामार्फत् वर त लिन सक्ने तर त्यो वरलाई अत्यन्त निकृष्टतम स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ त ? अहिले यो प्रश्न राज्यका सबै अंग र नेपाली जनतामा वेगवानरुपमा उठ्न थालेको छ । अहिलेको महामारीको बेलामा देखिएको सन्नाटा त तूफान अघिको सन्नाटा जस्तो छ । आउने निकट भविष्यको तुफानले ल्याउने परिवर्तनका वारेमा अनुमान लगाउन त सकिन्छ तर त्यसको परिणाम यति भयावह हुनेछ कि मुलुकको अस्मितामाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखिन्छ । भगवान, त्यस्तो नहोस् र आफ्ना आफ्ना कर्तव्य वहन गर्नमा राज्यका सबै अंगहरु सक्षम होऊन् । होइन भने समयले आफ्नो गति लिएपछि मानिसहरुभन्दा समय धेरै वलवान छ र प्रायश्चित गर्ने पनि समय नपाउने सम्भावना देखिँदैछ । यो सबैलाई लागू हुन्छ राज्यका सबै अंग र अवयवहरुलाई ।