काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार बसेकाे संवैधानिक इजलासले निवेदककर्ताको बहसपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ । इजलासले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ जारी राख्ने जनाएको छ ।

यसअघि सुनुवाइमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने नसक्ने जाँच गर्न प्रतिनिधिसभामा नगएर आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधानमा जे व्यवस्था राखिएको हुन्छ त्यो प्रयोगका लागि राखिएको दावीसमेत गर्नुभयो ।

एक सय ४६ जना सांसदहरू लाइन लागेर बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेरै रिट निवेदन दिएको अवस्थाले पनि विश्वासको मत रहे नरहेको प्रष्ट हुने वरिष्ठ अधिवक्ता थापकाे तर्क थियाे ।

यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रायोजित रूपमा सरकार बनाउन नचाहेर संसद विघटन गरेको आराेप लगाउनुभयाे । यादवले संविधानबाट चार वटा सरकार बन्न सक्ने बताउँदै केपी ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने दुराशय देखिएको बताउनुभयो ।