काठमाडौं, जेठ ३० । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानले तोकेभन्दा बढी सदस्यहरु राखेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै बदर गर्न दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले कमल सिंह राना लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश बारे दुबैपक्षसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सूदुरपश्चिम सरकारसँग १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

रिट निवेदनमा विस्तार भएको मन्त्रीपरिषद् बदर गर्न र नवनियुक्त मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई असार ६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।