दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । विगतका वर्षमा तामझामका साथ हुने विद्यार्थी भर्ना अभियान कोरोना महामारी सुरु भएदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट भएको छ । भर्ना अभियानमा विद्यार्थीको सहभागिता उत्साहजन भए पनि कक्षा छाड्ने दर भने उच्च छ । महामारीका कारण यो दर झनै बढ्ने चिन्ता देखिएको छ ।

महामारीले गर्दा गत र यसवर्ष तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीसँगै उच्चपदस्थ व्यक्तिबाट चर्चाका लागि हुने केही बालबालिकाको नाममात्रको अभिभावकत्व लिने काममा पनि कोरोनाले ग्रहण नै लगाइदियो ।

वैकल्पिक माध्यमबाट सुरु भर्ना अभियान असार महिनाभर चल्ने छ । वैकलल्पिक माध्यमबाट सिकाइलाई निरन्तर राख्ने र सम्भव भए साउन महिनाबाट पढाइ सुरु गर्ने योजनामा विद्यालयहरु छन् । विगतको तथ्याङकमा २.९ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । आगामी शैक्षिक सत्रमा भर्नादर शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहाल बताउनुहुन्छ ।

सरकार विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन केन्द्रित छ तर गरिबी, चेतनाको कमी लगायतका कारण विद्यार्थी टिकाउन सकिएको छैन । यो अध्ययनको क्षेत्र बन्नुपर्नेमा शिक्षाविद्को जोड छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार २०६८ सालमा कक्षा एकमा १२ लाख ८४ हजार ४८ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यसबीचमा ७ लाख ६६ हजार ५४९ जना विद्यार्थीले १० कक्षा अगावै पढाइ छाडे । अर्थात् ५९ प्रतिशत भन्दा बढीले कक्षा छाडे । कक्षा १२ मा २४ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी पुग्ने गरेका छन् । कोरोनका कारण १७ लाखले रोजगारी गुमाउने सरकारी तथ्याकं छ । त्यो अभैm बढ्न सक्छ ।

अभिभावकले रोजगारी गुमाएकाले गर्दा परिवारमा आर्थिक समस्याका कारण विद्यालय छोड्ने बढेका शिक्षाविद् डा. विनयकुमार कुसियत बताउनुहुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय संयोजन गरेर कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आर्थिक रूपले विपन्न अभिभावका बालबालिकाकाको शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने हो । तर, राज्य शिक्षालाई नैसर्गिक हकको रूपमा राखेर ढुक्क बनेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क, कक्षा १० सम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, कक्षा ५ सम्म दिवाखाजा, सहज कक्षोन्नति, छात्रवृत्ति, छात्राका लागि निःशुल्क स्यानीटरी प्याड लगायतका कार्यक्रम छन् । शिक्षाविद् सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीका अभिभावकलाई राज्यले सक्षम बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।