फाइल तस्बिर

काठमाडौं, असार ८ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशमा सुनुवाई हुँदैछ ।

निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि काम चलाउन बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन असंवैधानिक भएको भन्दै हालिएको रिटको राणा र ढुंगानाको संयुक्त इजलाशमा सुनुवाई गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिटमा गत जेठ २५ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले १५ दिनभित्र कारण पेश गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको थियो ।

यस इजलाशले दिने आदेशले निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेका प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषद गठन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने दुबिधा अन्त्य गर्नेछ ।