काठमाडौं, असार १० । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) संसद जोगाउन सांसदहरुलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्दै श्रेष्ठले ७६ (३) अनुसार पनि संसद् जोगाउन नसकेपछि सांसदहरू स्वतन्त्र हुने र संसद र संविधान रक्षाका लागि काम गर्न सक्ने जिकीर गर्नुभयो ।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषयमा व्यापक बहस भएको सम्झाउँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘संविधानमा नलेखेका जति सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ भनियो । अहिले राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरा गरिएको छ । तर ७६(५) सांसदहरुले अन्तिमसम्म पनि सरकार दिएर संसद जोगाउने ब्रह्मास्त्र हो ।’

श्रेष्ठको तर्क थियो, ‘नेपालमा अहिलेसम्म अल्पमतको सरकार तीनपटक बनेका छन् । मनमोहन अधिकारीको, सूर्यबहादुर थापाको र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको । ती सरकार टिक्न सकेनन् । अल्पमतका सरकार चल्न सक्दैन भनेर नै संविधानमा धारा ७६(५) राखिएको हो ।’
राष्ट्रपतिले आफूलाई श्री ५ भन्दा माथि श्री ७ बनाउन खोजिएको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार हो भन्दै हुनुहुन्छ । यो स्वेच्छाचारिताको उदाहरण हो । पहिले पहिले श्री ५ भन्ने हुन्थे । अहिले राष्ट्रपतिले आफूलाई श्री ५ भन्दामाथि श्री ७ मा राख्न खोज्नुभएको छ । धारा ७६ को ५ मा मैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने राष्ट्रपतिको दावी गलत छ ।’

विगतमा राजा राष्ट्रप्रमुख हुँदासमेत नदिइएको अधिकार गणतन्त्रमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले अभ्यास गर्न खोज्नु असंवैधानिक भएको जिकिर उहाँको थियो । राष्ट्रपतिले आफूले गरेको काममा कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने दावी गर्नु गलत भएको, संविधानप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले विगतमा सर्वोच्चले शाही आयोग खारेज गरेर राजाको अधिकारको व्याख्या गरिदिएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले संसद पुनःस्थापना गरेर राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्या गरिदिन पनि बेन्चसँग माग गर्नुभयो ।

संसद विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिट निवेदनमाथि बिहीबार दोस्रो दिन बहस भएको हो । यसअघि, बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव र शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरु खम्बबहादुर खाती र गोविन्द्रप्रसाद शर्मा बन्दीले बहस गर्नुभएको थियो ।