काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई कारबाही हुन नसक्ने दावी गरेका छन् ।

संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने जिकीर गर्दै भन्नुभयो, ‘दल त्याग हुन राजीनामा दिएमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा, अर्को पार्टी गठन गरेमा हुन्छ । संसदीय दलको ह्वीप उलंघन गरेमा दल त्यागको ऐन आकर्षित हुन्छ । अन्यथा दल त्याग गरेको मानिदैन ।’

ह्वीप कस्तो अवस्थामा लाग्ने हो भन्दै उहाँले थप्नुभयो, ‘धारा ७६(५) मा ह्वीप उलंघन गरे पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन लाग्दैन । हीप लाग्ने ब्यबस्था सरकार गठनको सन्दर्भमा ७६(२) मा मात्र हो ।’

एउटा कार्यकालमा एउटै व्यक्ति सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै आचार्यले भन्नुभयो, ‘यस्तो हुने भन्ने काहीं लेख्या छ ?’

धारा ७६(५) को व्यवस्था राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो नभएको र सांसदको अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले छिन्न नसक्ने भन्दै आचार्यले भन्नुभयो, ‘उहाँहरुले जनताका प्रतिनिधिको अधिकार छिन्न सक्नुहुन्न । सार्वभौम संसद्को अधिकार छिन्न सक्नुहुन्न । सार्वभौम संसद्लाई मात्र रहेको विश्वासको मत दिने वा नदिने अधिकार राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले खोस्न सक्नुहुन्न ।’