काठमाडौं, असार १५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहसका क्रममा अदालतका कारण राजनीतिक अस्थीरता आएको जिकीर गरिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट यसको जवाफ मागिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकीलहरुले अदालत अस्थीरताको कारक बनेको बताएपछि इजलाशमा रहनुभएका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले अदालतले कसरी अस्थिरता ल्यायो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको हो ।

बहसमा रहनुभएका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘अदालतले गर्दाखेरि यो सबै अस्थिरता आयो, अदालतको फैसलाका कारण यो सब भयो भन्ने ठ्याक्कै यो शब्द त परेको छैन तर प्रश्तुतिचाहिँ त्यस्तै भयो, तपाईंहरुको बहस नोटमा पनि त्यही कुरा उल्लेख छ, अदालतका कारण यो सब भएको हो त ?’

जवाफमा पाण्डेयले यही मात्र कारण नभएपनि एउटा कारण भने अदालतको फैसला भएको जिकीर गर्नुभयो ।

सोही क्रममा, न्यायाधीश मीरा खड्काले प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधारमाथि प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको दाबीका लागि आधार प्रश्तुत गर्ने भनेको छ । आधार प्रस्तुत गरिसकेपछि विश्वासनीय छ कि छैन भन्ने त संसदले हेर्ने होला नि, राष्ट्रपतिले हो र ? संविधानमा पनि विश्वासनीय आधार नदेखिएमा नियुक्त गर्न नसक्ने भन्ने त छैन ।’

त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि पाण्डेयलाई, ‘७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा त भनेको छैन । आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्ने भनेको छ नि, (५) र (७) उपधारा पढ्नुस् त । प्रतिनिधि सभाले अब यो संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन नभनिकन विघटन गर्न नमिल्ने होला नि ?,’ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा पाण्डेले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ कि छैन भनेर हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको जिकीर गर्दै भन्नुभयो, ‘७६(५) अनुसार आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ । आधार पेश गरेँ भनेर मात्रै हुँदैन आधार राष्ट्रपतिले देख्नु पर्यो । एउटाको सांसद पुग्छन् पार्टीको समर्थन छैन । अर्कोको पार्टीको समर्थन छ सांसद अर्कातिर छन् । यो अवस्थामा दुबैको दाबी पुगेन ।’

पाण्डेयले यो राजनीतिक विषय भएकाले यसमा अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो ।