काठमाडौं, असार २० । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले हालेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा केही दिनयता लगातार बहस चलिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलाशमा आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

बहजका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई थुप्रैं विषयमा जिज्ञासा राख्दै प्रष्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

मेघराज पोखरेलः संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) मा के फरक छ ? ७६(५) संविधानमा किन थपियो ? यसको सही ब्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय हो । ७६(५) मा ह्वीप लाग्छ भनेर कही लेखिएको छैन । सवबैधानिक रूपमा यो धारमा ह्वीप लाग्ने व्यवस्था छैन । भारतलगायत विश्वका विभिन्न केशको उदाहरण सुनाउँदै गर्नुभएका पोखरेललाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्नुभयो,

प्रधानन्यायाधीश राणा: यो सबै किन ? हामी संवैधानिक विषयमा छौ, समाजको रूपान्तरण हुन्छ । त्यस अनुसार कानून पनि रूपान्तरण हुन्छन् । संसदबाट सरकार बन्न नसकेपछि न उपधारा ७ मा गएको हो । तपाई फेरी ५ मा किन गइरहनु भएको छ ?

पोखरेल: उपधारा ५ र ७ को सम्बन्ध छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईः उपधारा ५ मा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्य भनिएको छ । त्यो शब्दावलीको अर्थ के ?

पोखरेलः उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मतपाउन नसकेमा पनि लेखिएको छ, श्रीमान् ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईः उपधारा ५ मा २ बमोजिमको सदस्य भनेको को ?

प्रधानन्यायाधीश राणाः उपधारा २ मा त २ वा २ भन्दा बढी दल भनेको छ, भनेपछी उपधारा ५ मा फेरी २ अनुसारको सदस्य किन भन्या ? अलि प्रष्टसँग भनिदिनु ? २ अनुसारको पनि सदस्य नै हो तर फेरी उपधारा ५ मा किन त्यही २ भन्या ?

पोखरेलः १४६ जना सांसद अदालतमा आएको, हस्ताक्षर गरेर बुझाएको हुँदा त्यसैलाई विश्वासको मत पाउने आधार मानेर देउवालाई प्रधनमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ श्रीमान् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाः १४६ जना अदालसमक्ष आए अब यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ को ब्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ ? यो अदालतले यसो गर्न मिल्छ र ? उपधारा ५ को संवैधानिक ब्याख्या यसरी हुन्छ त ? अदालतले यसो गर्न मिल्छ त ?

पोखरेलः २०७२ सालमा संविधान बनाउँदा ७६(५) सुझबुझका साथ राखिएको हो । संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार कटौती गरिएको हो । ७६(५) मा ह्वीप लाग्छ भनेर लेखेको छैन । संसदभित्रको प्रक्रियामा मात्र ह्वीप लाग्ने हो । यो उपधारामा ह्वीप लाग्न पनि हुँदैन । संविधानको ब्यवस्था के हो यही लागु हुनुपर्छ । र पार्लियामेन्ट ५ बर्ष चल्ने फिक्स हो । ७६ ले राखेको के र हटाएको के हो भन्दा ससद निश्चित अवधि छ । त्यही अनुसार पूरा अवधि चलाउनेमा गएका हौं । संविधानले फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट भनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाः संविधान अनुसार सरकार बन्न सकेन भने धारा ७६(७) ले विघटन हुन्छ भनेको छ भने किन फिक्स टर्म पार्लियामेन्टमा जानुहुन्छ ?

पोखरेलः उपधारा ५ पनि २ नै हो भने ५ किन राख्नु । उपधारा २ मा २ वा २ भन्दा बढी दलको भनेको हो । त्योभन्दा बाहेक त्योभन्दा माथि उठेर दलभन्दा माथि उठेर आधार पनि दिएर प्रम बनाउन पाउँछौं भनेको हो ७६(५) मा । तर राष्ट्रपतिले संवैधानिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नुभएन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाः तपाईंले संवैधानिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्नुभयो यो त दुबै पर्छ । (देउवा र राष्ट्रपति) लाई लाग्ला नि ? यहाँ त भद्रगोल छ । १४६ जनाको नैतिकताको कुरा पनि छ । भनेपछि संवैधानिक नैतिकताको कुरा त दुबै पक्षलाई लाग्ला नि ?

पोखरेल: यसमा मुख्य जिम्मेवार त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुनुपर्छ । किनभने बाटो देखाउने काम त उहाँहरूको हो ।

अर्का अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसद विघटन गर्दा एक पटक पनि सभामुख सँग परामर्श गरिएन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि परामर्श गरिन्छ भन्ने जिकीर गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक विघटन गर्दा हाउसले सहयोग नगरेको भन्नु भयो, यस पटक पनि त्यही कुरा दोहो¥याउनु भएको छ तर संसद् पुनःस्थापना भएपछि एक पटक पनि हाउसमा नआउनु भएका उहाँ विश्वासको मत माग्न मात्र आउनु भएको हो सुवेदीको भनाइ थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले रुलिङ गर्दै भन्नुभयो, ‘विषयमा आउनुहोस् । तपाई किन हाउस को कुरा गरिरहनु भएको छ ।’