काठमाडौं, असार २० । सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहसमा सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले ‘मार्गप्रशस्त गरेँ’ भन्ने शब्दलाई संविधानले नचिन्ने बताउनुभएको छ ।

आइतबार सापकोटाको तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले या त प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने या मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिनुपर्ने प्रष्ट गर्नुभयो ।

‘मार्गप्रशस्त गरेँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले उल्टै मार्ग अवरूद्ध गरेको भन्दै न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘७६(३) सम्मका प्रयास असफल भए भने बहुदलीय व्यवस्थाप्रति कमिटमेन्ट भएको दलकै सदस्यबाट वैकल्पिक सरकार बनाउन हो, ७६(५) ।’

न्यौपानेलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘त्यो वैकल्पिक सरकार कायम रहेको एमालेको वैकल्पिक सरकार हो कि एमालेकै सांसद लगेर वैकल्पिक सरकार हो ?’

न्यौपानेको जवाफ थियो, ‘यहाँ सदस्यहरूलाई स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ, श्रीमान् । कसको सांसद दललाई थाहा हुन्छ, संसद्लाई होइन ।’

प्रधान्यायाधीश राणाको थप प्रश्न थियो, ‘अहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका २६ जनाले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । यो वैकल्पिक सरकार भन्ने सिद्धान्तसँग मेल खान्छ ? अदालतको यसअघिको फैसलाले पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म भनेको छ ।’

देउवालाई एमाले संसदीय दलले निर्णय गरेर समर्थन गरेको होइन भन्दै न्यौपानेको जवाफ थियो, ‘यहाँ प्रतिनिधिसभाका सार्वभौम सदस्यले समर्थन गरेका हुन् । यदि, ७६(५) पनि दलकै आधारमा चयन हुने भए त त्यो धाराकै औचित्य रहन्न, श्रीमान् । ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन, फेरि ७६(२) तिर उक्लिन्छ प्रक्रिया । फेरि, एमालेको निर्णय पनि केपी ओलीले बोलेकै भरमा त हुन्न होला । कहाँ गरेको छ एमालेले केपी ओलीलाई ६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय ? महाधिवेशन आयोजक समिति त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अवैधानिक भइसकेको छ ।’