काठमाडौं, असार २० । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा संवैधानिक इजलाशले कानुन व्यवसायीहरुसँग केही प्रश्नको जवाफ मागेको छ ।

आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस गर्न आएका कानुन व्यवसायीको तर्क सुनिसकेपछि इजलाशबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले सरकारका पक्षबाट आएको जिज्ञासालाई बुँदागत रुपमा राख्नुभएको हो ।

न्यायाधीश खतिवडाले भन्नुभयो,

• ‘दाबी पत्र पेश गर्न गएको कागज रितपूर्वक छैन । टिपेक्स लगाएको छ । जाली किसिमको छ । अर्कै प्रयोजनका लागि तयार गरेको ल्याइएको छ । यस्तो नक्कली कागजात ल्याएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्छ ? १४६ जना आउनुभयो । निवेदनमा ५ जनाको मात्रै सही छ । कुन कानुनले यसलाई संबोधन गर्छ ? यो रिट खारेज हुनुपर्छ सुनुवाइ हुनु नपर्ने हो । संवैधानिक प्रक्रिया पुर्‍याएर रिट आएन भन्ने कुरा छ उहाँहरुको (सरकारी पक्ष) छ ।’

• ‘७६(५) मा जस्तो किसिमको निवेदन पक्षबाट ब्याख्या प्रस्तुत भएको छ । यसमा जाने हो भने यसले निर्दलियतामा जान सक्छ । पञ्चायतीका कुरालाई कसरी हेर्ने ?’

• ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो ? प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हाम्रो प्रक्रिया छ । अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भएन नि ?’

प्रधानन्यायाधीश राणाले थप्नुभयो,

• ‘अहिलेसम्म जति पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु छन् । संविधानलाई अझै सशक्तीकरण गर्ने ब्याख्या अदालतले गरेका छन् । जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि जुन निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?’

राणाको थप प्रश्न थियो,

• ‘यसलाई मान्यता दियो भने दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर, यो संविधानलाई क्षतविक्षत बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदाखेरी यो संविधानलाई अगाडि लगेको हुन्छ कि ब्याक गरेको हुन्छ ?’