काठमाडौं, असार २० । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहस सुरु गरेको छ । रिट निवेदकहरुले विपक्षी बनाएका सभामुख अग्नि सापकोटातर्फको वहस सकिएलगत्तै जवाफी बहस शुरु भएको हो ।

जवाफी बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्ने आफ्रनो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएपछि राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको आरोप लगाउनुभयो ।

श्रेष्ठले अघिल्लो विघटनमा अदालतले प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारबारे व्याख्या गरेको भन्दै सो व्याख्या अनुरुप विघटन गर्न नमिल्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अघि सारेको तर्क गर्नुभयो ।

सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने र राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालतले प्रश्न गर्न नमिल्ने भन्दै गरेको तर्कमा श्रेष्ठले असंवैधानिक कदम चाल्ने राष्ट्रपतिमाथि संविधानले नै अदालतलाई प्रश्न गर्ने अधिकार दिएको तर्क गर्नुभयो । असंवैधानिक कदम चाल्दा पनि प्रश्नै उठाउन नमिल्ने राष्ट्रपति मुलुकले नखोजेको उहाँको भनाइ थियो ।

संविधानको धारा ७६ (५) मा दलिय ह्विप नलाग्ने दाबी दलिल पेश गर्दै सांसदहरुले मतदान गर्ने बेला ह्विप लाग्ने हो अहिले नलाग्ने भन्दै संविधानको पक्षमा उभिन्छु भन्ने अधिकार राख्ने दलिल पेश गर्नुभयो । जवाफी बहसको लागि अब २ घण्टा समय बाँकी रहेको छ । जवाफी बहस सुरु गर्नु अघि ईजलासले ७ विभिन्न वटा प्रश्नको जवाफ दिन रिट निवेदक पक्षका कानुनव्यवसायीहरुलाई भनेको छ ।

न्यायाधिश ईश्वर खतिवडाले सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीहरुले शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा पेश गरेको कागजात रितपूर्वक नभएको, नक्कली भएको दाबी ग।ेका छन् । यस्तो नक्कली कागजात ल्याएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ माग गर्नुभएको छ । यस्तै रिट निवेदन दर्ता गर्दा १ सय ४६ जना आए पनि निवेदनमा ५ जनाको मात्रै सही छ ।

कुन कानुनले यसलाई संबोधन गर्छ ? त्यसको जवाफ ईजलासले खोजेको छ । यस्तै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अहिलेसम्म जति पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु छन् तिनीहरुमा संविधानलाई अझै सशक्तीकरण गर्ने ब्याख्या अदालतले गरेका छन् ।

जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि निवेदन छ यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । त्यसलाई मान्यता दिइयो भने दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर, यो संविधानलाई क्षतविक्षत बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदाखेरी यो संविधानलाई अगाडि लगेको हुन्छ कि ब्याक गरेको हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासाको पनि राणाले जवाफ खोज्नुभएको छ ।

यसअघि सभामुखको तर्फबाट आज रिट निवेदन जारि हुनुपर्ने माग गर्दै ५ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र बद्रीबहादुर कार्कीले जवाफी बहस गर्ने छन् ।