काठमाडौं, मंसिर ५ । द्वन्द्व पीडितहरुले ऐन संशोधन बिना सरकार र दलहरुले बनाउन लागेको दुई आयोगलाई नस्वीकार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले ऐन संशोधन बिना नै संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएकाहरको छानबिन आयोग गठनको प्रक्रिया थालेकामा उनीहरुले आपत्ति जनाउँदै यो प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग पनि गरे ।

काठमाडौंमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले चार/चार वर्ष बिताएर असफल भएका व्यक्ति र आयोगलाई जस्ताको तस्तै राखिए त्यसको चौचित्य नहुने प्रष्ट गरे ।

चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरी र पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले बनाउन लागेको आयोग औचित्यहीन रहेको भन्दै सिफारिश समिति दलको रबरस्ट्याम्प बनेको बताए । कार्यक्रममा अधिकारीले भने, ‘यतिका समय त न्याय पाइएन, पाइएन । न्याय नदिए यत्तिकै मरौला । दल र सरकारको नियत यत्तिकै थकाउने, गलाउने देखिएको छ । न्याय दिने पक्षमा नेताहरू देखिँदैनन् । पीडित र पीडितको न्यायको विपक्षमा सरकार र नेताहरू उभिए ।’

उनले अघि थपे, ‘सिफारिस समितिको नाम स्वीकारिन्न । उनीहरु सत्य, न्याय दिने होइन राहत र परिपूरणमा अल्मल्याउन खोज्दैछन् । ऐन संशोधन नगरी आयोग बनाउन खोज्नुको कारण त्यही हो । त्यो कीमार्थ स्वीकार्य छैन । आयोग केहीलाई मोजमस्ती गर्ने थलो बन्यो । नाटक र गुलिया कुरा सुन्दा सुन्दै वाक्क भइसकियो । गर्ने के हो एक/दुई गरेर भनौं ।’

कार्यक्रममा सहभागिहरुले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सोधे, ‘हाम्रो लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्दैन ? विस्थापितलाई न्याय कसरी दिने ? जवाफ देउ ।’

‘रूँदा रूदा आँशु सुके । रिसाउँदा रिसाउँदा झ्वाँक पनि सकियो 

दुई छोरा वेपत्ता बनाइएको पीडामा वर्षौ गुजारेका बाबु भीमबहादुर वस्नेतले कार्यक्रममा उपस्थित नेताहरुलाई प्रश्न गरे, ‘खै मेरा छोरा ? एक वर्ष हो १२/१३ वर्ष तिनीहरुको प्रतीक्षामा बितायौ । अब तपाईंहरूलाई वर्ष होइन दिनको काउन्टडाउन दिन्छौं ।’

उनले संसार परिवर्तनको गुड्डी हाँक्ने नेताहरु खोलोभन्दा पनि निष्ठूरी भएको दुःखेसो पोखे । वस्नेतले भने, ‘एक छिन आफ्नो बच्चा नआउँदा कस्तो हुन्छ ? हामीलाई दशौं वर्ष यो पीडा बोकेर हिंड्दा कस्तो भएको होला ? तपाईहरुलाई लाज लाग्छ कि लाग्दैन ??’

असीको दशकमा हिंडिरहेका वृद्ध बाबुले सबैका सामुन्ने बिलौना गरे, ‘रूँदा रूदा आँशु सुके । रिसाउँदा रिसाउँदा झ्वाँक पनि सकियो । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले चाह्यो भने के गर्न सक्दैन ?? तर किन गर्दैन ?’

उनले आयोगमा आउन लुँछाचुँडी गरिरहेकाहरुलाई भने पीडितका पक्षमा काम गर्ने भए मात्र आउनुस, नेताको चाकरी गर्नेहरुलाई आयोगमा प्रवेश निषेध ।’

मेरा श्रीमान् किन मारिए जवाफ देउ

पीडित सीता वलीले प्रश्न गरिन्, ‘ मेरो श्रीमान् के कारणले मारिए ? जवाफ दिनुपर्दैन ? के थियो उनको दोष ? प्रचण्ड जवाफ दिनुस् ।’ उनले भनिन्, ‘मजस्तो विधवा र मेरो बच्चाले जस्तो टुहुरो कसैले हुन नपरोस् । तर किन हामीलाई न्याय दिन बेवास्ता गरिँदैछ ? कामै नगर्ने आयोग किन चाहियो ?’

आफ्नो श्रीमान् बेपत्ता पारिएकी चन्द्रकला उप्रेतीले नेताहरुलाई प्रश्न गरिन्, ‘ मेरा बच्चाहरुले खै बुबा भन्छन्, कहाँ छन् भनेर जवाफ देउ उनीहरुलाई मैले ? कहाँबाट ल्याएर देखाइदिउँ ? मेरो श्रीमान्को कि लाश देखाउ कि सास देखाउ ।’ उनले पनि कामै नगर्ने दलको ईशारामा नाच्ने लाचार आयोग र त्यस्ता पदाधिकारी चाहिदैन । बिना काम करोडौं उडाउने आयोग किन चाहियो ? उनको प्रश्न थियो ।

आयोग गठन प्रक्रिया तत्काल रोक, ऐन संशोधन थाल–मानवअधिकारकर्मी

कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मीहरुले कपिल श्रेष्ठ, सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, इन्द्र अर्याल, गोविन्द बन्दी, शम्भुराम सिंखडा, गेजा शर्मालगायतले भविष्यमा फेरि पहिलाका जस्ता अपराध नहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन सुझाव दिए ।

सरकारले प्रक्रिया नै गलत अवलम्बन गरिरहेको भन्दै यो बाटोबाट समाधान नहुने सुझाव दिँदै कानुन संशोधन नगरी समाधान ननिस्कने बताए । उनीहरुले हिजो आयोग किन विफल भए भन्ने कारण सम्बोधन गर्न सुझाव दिँदै कानुन सर्वोच्चको आदेश अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

कामहरु केपी ओली र प्रचण्डको तजबिजमा मात्र अगाडि बढाउन खोजिँदा समस्या आएको पनि उनीहरुले बताए । उनीहरुले आयोग गठनको प्रक्रिया तत्काल रोक्न र कानुन संशोधन पछि मात्र बनाउन भने ।

अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले सरकारले चालेको कदमले संयम र धैर्य गुमाउँदै छ भन्दै नेताहरुलाई यस्तो बुद्धि कस्ले दिन्छ भन्ने प्रश्न गरे । उनले भने, ‘सरकारका कामहरु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप र पीडितका पक्षमा छैन । पीडितलाई बेवास्तामा पारिएको अनुभूति भएको छ । यो जगहँसाईको विषय मात्र भइरहेछ । मुलुकले प्रतिष्ठा गुमाउँदै छ । दलका नेताहरुमा इमान्दारीता देखिएन । यो सामूहिक विफलता हो ।’

कार्यक्रममा नेकपाका नेता माधव नेपाल र नेपाली कांग्रेसमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पीडित र मानवअधिकारकर्मीको सुझावकै आधारमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।