एलबी विश्वकर्मा
काठमाडौं, असार २७ । नेपाल पुनः अस्थिरताको चंगुलमा फस्दै गएको छ । संविधान निर्माण पश्चात राजनीतिक स्थिरता पाइने अपेक्षा गरिएको भएपनि राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा मुलुक पुनः अस्थिर बन्ने संकटको डिलमा पुगेको हो ।

संविधानले दलहरू थोरै भए मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने कल्पना गरेको थियो । जसलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलहरूको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अनुरुप प्रत्यक्ष एक सीट र समानुपातिकतर्फ देशभरि खसेको कुल मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत प्राप्त गरेका दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने व्यवस्था छ । संविधानले नै दल जोड्ने पुलको काम गर्दा पनि देशलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने प्रयत्नहरु भइरहेका छन् ।

वर्गीय विभेदको अन्त्य, न्यायपूर्ण उत्पादन प्रणाली, उत्पादनका साधनमा श्रमजीवीहरुको पहुँच, मानवाधिकारको प्रत्याभूति, गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरुको सहज आपूर्ति होस् भन्ने सर्वसाधारणको अपेक्षा हो । तर गुट र फुटको राजनीतिले गर्दा जनसेवी नेताको जन्म हुन सकेको छैन् ।

जनताका समस्या राजनीतिक उल्झनको जरो दलहरुको जन्मसंग जोडिएको हुन्छ । यहाँ राजनीतिक दलहरुको निर्माण र तयारी बिनै फटाफट हुने परिवर्तनले गर्दा अस्थिरता बढ्दै गएको हो ।

अब राजनीतिक दलहरुको काँधमा राजनीतिक विचारधारा, संगठन, संगठित कार्यकर्ता, आम जनता र प्रणाली निर्माण तथा संविधानको संरक्षणको जिम्मेवारी छ । जसका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ ।
राजनीतिक स्थिरताको सम्बन्ध कानुनी राज्यसंग पनि रहेको हुन्छ । जुन देशमा कानुनी राज्य बलियो हुन्छ, त्यहाँ नीति केन्द्रित राजनीति हुन्छ र जहाँ कानुनी राज्य कमजोर छ, त्यहाँ व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हुन्छ । ब्यक्ति केन्द्रीत राजनीतिले गूट उपगुटलाई जन्माईरहन्छ ।