एजेन्सी । मंसिर, १० । भारतको सर्वोच्च अदालतले महाराष्ट्रमा मूख्यमन्त्री नियुक्त देवेंद्र फडणवीसलाई भोलि नै आफ्नो बहुमतसिद्ध गर्न आदेश दिएको छ । 

आफ्नो फैसलामा अदालतले सभामुखको चुनावलगत्तै फलोर टेस्टको कार्यवाही शुरू गर्न र त्यो गोप्य नगर्न भनेको छ । विधानसभाको कार्वाही गोप्य नगरेर प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न पनि भनिएको छ ।

विधानसभामा कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेको महाराष्ट्रमा भारतीय जनता पार्टीले राष्ट्रवादी कांग्रेसका नेता अजित पवारलाई आफुतिर तानेर सरकार गठन गरेको थियो । जबकी राष्ट्रवादी कांग्रेसका अध्यक्ष शरद पवारले भने शिव सेनालाई समर्थन गरेका छन् ।

महाराष्ट्रमा शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस र कांग्रेस आई मिलेर सरकार बनाउन गभर्नरसँग समय मागिरहेका बेलामा भाजपाले राष्ट्रवादी कांग्रेसकै नेता अजित पवारलाई फुटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको हो ।

फडणवीस नेतृत्वको सरकारमा पवार भने उपमूख्यमन्त्री छन् । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब देवेंद्र फडणवीस र अजित पवारलाई बुधवार विधानसभामा आफ्नो बहुमतसिद्ध गर्नुपर्ने छ।

सर्वोच्चको यस आदेशको संविधानको महत्व अझै बलियो बनाएको कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाणले जनाएका छन् । उनले फडणवीसलाई आजै राजीनामा गर्न पनि भनेका छन् ।

यसअघि सोमबार भएको अदालती कार्वाहीमा सबै दलले आफ्ना दलील पेश गरेका थिए । कांग्रेसले आफ्नो गठबन्धनमा ४८ तथा भाजपाले आफ्नो साथमा ५४ सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेश गरेका छन् ।

एउटै गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका भाजपा र शिवसेनाले मूख्यमन्त्री आफैलाई चाहिने दाबी नछाडेपछि त्यहाँ नयाँ समीकरण बनेको छ । भाजपा एकातिर र शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस र कांग्रेस आई अर्का कित्तामा छन् ।

यो समीकरणले सरकार बनाउन दाबी पेश गरिरहेकै बेला राष्ट्रपति शासन घोषणादेखि अजित पवारलाई राष्ट्रवादी कांग्रेसबाट फुटाएर आफ्नो कित्तामा ल्याएउँदै भाजपा मूख्यमन्त्रीको शपथ लिएको थियो ।

तर अदालतको यो आदेशले महाराष्ट्रमा फेरि अन्यौल देखिएको छ । जसरी पनि मूख्यमन्त्री आफ्नै बनाउन भाजपालले राज्यपाललाई समेत प्रभावमा पारेर संविधान विपरित हर्कत गरेको आरोप अरु दलले लगाएका छन् ।

भाजपाका फडणवीसलाई मूख्यमन्त्री बनाउनकै लागि संविधान मिचेर २३ नोभेम्वरको विहान साँढे पाँच बजे नै राज्यपाल भगतसिंह कोशियारीले शपथ दिलाएको विपक्षीको आरोप छ । यसविरुद्धमा अरु दल सर्वोच्च पुगेका थिए ।