राष्ट्रपतिसमक्ष सन्ताउन्नौं प्रतिवेदन पेश गर्दै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा

काठमाडौं, साउन १२ । अघिल्लो वर्ष चैत्रमै बुझाउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदन कार्यालयले अझै बुझाउन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन चैत्र मसान्तभित्र बुझाउने गरेको भएपनि यस पटक अहिलेसम्म तयार नै पार्न नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रतिवेदन पनि अहिले जस्तै ढिला गरेर कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको थियो । २०७६ को चैत्र मसान्तमै बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को सन्ताउन्नौं प्रतिवेदन २०७७ को असार मसान्तमा बुझाएको कार्यालयले यस पटक झनै ढिला गरेको हो ।

सरकारी कार्यालय र संस्थानहरुले गरेका खर्चहरुको आर्थिक अभिलेख अर्थात् लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व भएको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदन नबुझाउँदा सरकारी खर्च के कसरी भयो भन्ने सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

२०७७ चैत्र भित्रै बुझाउनुपर्ने भए पनि यस पटक यसै महिना अर्थात् साउनको मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी भइरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

दुबै आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन बुझाउन ढिला हुनुमा विश्वब्यापी महामारी कोरोना कारक रहेको र यस पटकको प्रतिवेदन यही साउन मसान्तभित्र बुझाउने गरी तीब्र गतिमा काम भइरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता एवं निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

गत वर्ष पनि कोरोनाका कारण चैत्रमा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन असार मसान्तमा मात्र बुझाउन सकिएको भन्दै निर्देशक पौडेलले यस पटक पनि कम्तिमा असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी तयारी गर्दागदै नसकिएको इमेजखबरलाई जानकारी दिनुभयो ।

लगातारको लकडाउन र कोरोना भाइरसका कारण कार्यरत कर्मचारीहरु बिरामी पर्दा काममै असर परेकाले बुझाउन नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोरोनाका कारण लेखा परीक्षण नै समयमा गर्न नसक्दा काम प्रभावित भएको भन्दै उहाँले मंसिरदेखि बल्ल परीक्षण गर्न सकिएको जानकारी दिनुभयो ।

तीन वर्गमा विभाजन गरी लेखा परीक्षण

कोरोनाकै कारण अघिल्ला वर्षहरुमा झै विस्तृत परीक्षण गर्न अफ्ठ्यारो परेको भन्दै उहाँले यस पटक कार्यालयहरुलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर काम गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

जसमा कतिपय कार्यालयको डिटेल अर्थात् कार्यालयमै गएर स्रेस्ताहरु हेरी विस्तृत लेखा परीक्षण गरिएको छ । कतिपय कार्यालयको भने खर्चको भोल्युमका आधारमा मापदण्ड बनाएर काम गरिएको छ । जसमा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएका विषयवस्तुहरुलाई आधार मानेर गरिएको छ ।

यसैगरी, खर्चका आधारमा सानो आर्थिक कारोबार भएका कार्यालय, आर्थिक अनुशासन राम्रो भएका कार्यालय र जोखिम न्यून भएका कार्यालयको विभाजन गरी काम गरिएको छ । यस्ता कार्यालयहरुको लेखा परीक्षण तत् कार्यालयमा पुगेर स्रेस्ता नहेरी महालेखा मै मगाएर आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको विवरण विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बेरुजूको आकार घट्न सक्ने !

अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यस पटक केही बेरुजूलाई फरक ढंगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न लागिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । खासगरी ठूला विकास परियोजनामा लिइएका पेश्की रकमलाई बेरुजूका रुपमा प्रतिवेदनमा नराखिने भएको हो ।

सहायक प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, ठूला विकास परियोजनाहरुमा ठेकेदारहरुलाई दिइएको पेश्की रकम पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजूका रुपमा देखिने गर्दा बेरुजूको आकार निकै ठूलो हुने गरेकाले यस पटकदेखि त्यस्ता पेश्की रकमलाई अभिलेखमा जनाइए पनि बेरुजूमा भने राखिने छैन ।

ठूला ठेक्कापट्टामा दिइने यस्ता पेश्की रकमले बेरुजूको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेकाले यस पटक उक्त रकम बेरुजूमा नदेखिँदा बेरुजूको कूल रकमको संख्या घट्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

यद्यपि, लामो समयदेखि बेरुजूको लिखतमा कायमै रहेका, अनियमित देखिएका, कार्वाही गर्नुपर्ने जस्ता रकम भने सँधै झै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने पौडेलको भनाइ छ ।

गत वर्ष ढिला भएको महालेखाको सन्ताउन्नौं प्रतिवेदन बल्ल यही साउन ८ गते मात्र प्रतिनिधि सभामा पेश हुन सकेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको उक्त वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश हुन नै अर्को एक वर्ष लागेको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मूलतः सरकारी निकायको बजेट खर्च, बेरुजु फर्छ्यौट, आर्थिक मितव्ययिता, जवाफदेहीता र प्रचलित कानून बमोजिम हरहिसाब चुस्त दुरुस्त राखे–नराखेको उल्लेख गर्ने गर्दछ ।

तर महालेखाले आफ्नो ५८औं प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन । यसवर्ष कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेर असारभित्रमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसक्ने भनिएपनि अझै केही समय लाग्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।