राजन कुईंकेल

मंगलबार बाग्लुङको बडिगाड गाउँपालिकास्थित कोप्चेमा अर्को भयानक दुर्घटना भयो । गुल्मीको तम्घासबाट बागलुङको निसिखोला जाँदै गरेको जीप दुर्घटनामा पर्दा १४ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । ९ महिला, ४ पुरुष र १ बालकको मृत्यु भएको उक्त दुर्घटनामा अरु तीन जना गम्भीर घाइते भए । सडकबाट करिब ५ सय मिटर तल खोलामा जीप खस्दाको तस्वीर हो यो । 

यसअघि, मंसिर ११ मा मात्र अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाको नरपानीमा बस दुर्घटना हुँदा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । दश जना घाइते भएका थिए । आठ वर्षदेखि नरपानी क्षेत्रमै लगातार ठूला दुर्घटना भइरहेका छन् । साँघुरा सडक, डरलाग्दा घुम्तीलाई सवारी चलाउन अनुकूल बनाउन स्थानीयले बारम्बार आग्रह गरेपनि सुनुवाई नहुँदा यस्ता दुर्घटना दाहोरिने गरेका छन् । 

पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका यस्ता दुर्घटना सञ्चारमाध्यमहरुलाई समाचारीय खुराक मात्र बन्दैछन् । योसँग जोडिएको मानवीय संवेदना क्रमशः गुम्दै जान थालेको, यस्ता सडक र ती सडकमा चल्ने सवारी साधनहरुको अनुगमन गर्नेहरुमा देखिएको निरपेक्ष भावले देखाउँछ । नागरिकप्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारीबोध बिल्कुल हुन छाडेको देखिन्छ । 

नेपालको मूलतः पहाडी जिल्लाका सडकमा यात्रा गर्नु जीवनलाई जोखिममा राख्नुसरह हुन थालेको छ । पछिल्ला वर्षमा भएका गाडी दुर्घटना र त्यसमा परेर मृत्यु भएका मानिसहरुको तथ्यांक हेर्दा मन नै काँप्ने तस्वीर आउँछ । पहाडी जिल्लाको खासगरी ग्रामीण सडकहरु मृत्यु थाप्न बनाइएका धरापमा परिणत हुन थालेका छन् । एक समय कर्णाली राजमार्गलाई त मृत्युमार्ग नामाकरण नै गरिएको थियो ।

पहाडी जिल्लाका कुनै पनि स्थानमा यात्रा गर्न निस्कनु भनेको खुकुरीको धारमा हिंडाउनुझै हुन थालेको छ । अर्को बिडम्बना सडकमा चल्ने सवारी साधनमा यात्रारत रहँदा दुर्घटना भई ज्यान गुमाउनेहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राज्यको दोषपूर्ण देखिन्छ । हरेक महिनाजसो हुने भयंकर ठूला दुर्घटनाप्रति राज्य र सरोकारवालाहरु संवेदनाशून्य हुन थालेको देखिन्छ ।

सडकमा गाडी दुर्घटनामा परी मर्नेहरुप्रति कुकुर, बिराला मरेको जत्ति पनि नठान्ने प्रवृति संस्कारका रुपमा हुर्कँदै गएको छ । दुर्घटनामा कति मानिस मरेपछि ब्युँझन्छ हाम्रो सत्ता, हाम्रा सत्ताधिकारी ? नीति निर्माताहरुमा कहिले आउँछ चेत ? काठमाडौंको सिंहदरवार होस् वा संघियतापछि गाउँगाउँ टोलटोल पुर्याइएको सिंहदरवारमा आसीन भएकाहरुमा कहिले हुन्छ जिम्मेवारीबोध ? राज्य र तिनका अधिकारी भनेका नागरिकको मृत्यु गन्न बसेको यमदूत मात्र हुन् ?

त्यस्तै मध्येको एक निकाय छ प्रहरी । उ यस्ता दुर्घटना बढाउने सडकमा गाडी गुडाउन नदिन वा नियमन गर्नभन्दा दुर्घटनामा परेपछि मर्नेको टाउको गन्नमै व्यस्त छ । उसैको तथ्यांकले भन्छ, पछिल्लो एक दशकमा मात्र बीस हजारभन्दा बढीले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । यस्ता दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकाहरुका कारण पारिवार र आफन्तजनले ब्यहोर्नपर्ने पीडाको पहाड त छँदैछ तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा परेको असरबारे त कसैले अध्ययन नै गरेका छैनन् ।

जसलाई हामी सडक भनिरहेका छौं, ति त फगत हिउँदमा आफैले कोपरेका डाँडामा बनेका डोजरका पदचाप मात्र हुन् । त्यसैलाई सडक मानेर जस्ता गाडी पनि हुल्न दिने काठमाडौंदेखि स्थानीय तहसम्मका सिंहदरवारधारीहरु यसका मूल दोषकर्ता हुन् । ठेकेदारसँग आर्थिक मिलेमतोमा कमसल विकास आयोजना सदर गर्ने कथित नीतिनिर्माताका ट्याग भिरेका राजनीतिक नेतादेखि कर्मचारी प्रशासकसम्म यसका दोषभागी हुन् । पहाडका डाँडामा बित्तैपिच्छे आउने घुम्ती र मोडहरु कसरी निर्माण गरिएका छन् ? भन्नेसम्म पनि अनुगमन नगर्ने ईञ्जिनियर र ओभरसियर नामका प्राविधिक कर्मचारी नागरिक मार्ने यमदूतहरु हुन् ।

सरकारी प्रहरीसँग रहेका तथ्यांकले भन्छ, गएको १२ वर्षमा एक लाख पाँच हजार दुर्घटना भए र ति दुर्घटनामा परेर झण्डै २३ हजार सर्वसाधारण नागरिकले ज्यान गुमाए । दशौं हजार व्यक्ति घाइते बनेका छन् । यो तथ्यांकले नेपालमा दैनिक औसत ५ व्यक्ति सडक दुर्घटनामा परेरै ज्यान गुमाउन अभिसप्त देखिन्छन् । 

जबकी माओवादी सशस्त्र हिंसाले एक दशकमा १७ हजार नागरिक मारिँदा सम्पूर्ण राज्यमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म मिलेर यसको समाधान खोज्न तम्सियौं । शान्तिका लागि खर्बौ रुपैयाँ स्वाहा बनायौं । त्यो काम गलत थियो भन्ने यो लेखको आशय बिल्कुल होइन । तर त्यत्तिनै अवधिमा सडक सुरक्षा नगरेकै कारण एकपछि अर्को दुर्घटनामा तित्रा मरेझै भटाभट मरिरहेका मानिसबारे सरकार र सरोकारवालाहरु किन मौनता साँधेर बसिरहेका छन् ? यक्ष प्रश्न यो हो ।

अर्को अचम्म छ, प्रत्येक हवाई दुर्घटनामा राज्य संयन्त्र छानबिनका लागि तम्सन्छ । भलै छानबिनपछि आएको सुझाव कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ भन्ने अर्को विषय छँदैछ । सडक दुर्घटनामा त जति मानिस मारिए पनि छानबिन गरेर त्यस्ता दुर्घटना फेरि हुन नदिने उपायसम्म खोज्न चाहँदैन सरकार । एक पटक पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरे दुर्घटनामा परेको विषयबारे छानबिन गर्न समिति बनाएबाहेक अरु दुर्घटनामा सरोकारवाला निकायलाई कुनै चासो नै छैन ।

स्तरहीन सडक, न्यूनतम अनुगमन बिनै सडकमा सवारी सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्राविधिक, क्षमतै नभएका सडकमा सवारी गुडाउन स्वीकृति दिने यातायात, योग्यता नपुगेकालाई लेनदेनका आधारमा दिइने (नक्कली) सवारी लाइसेन्स, थोरै रकममा आफुले बेचेका स्तरहीन लाइसेन्सधारीले निम्त्याउने गम्भीर मानवीय क्षतिबारे बेमतलवी यातायातका कर्मचारी, समय नाघेका थोत्रा गाडी, क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने/चढ्ने प्रवृत्ति, स्तरहीन सडकमा गाडी गुडाउन मरिहत्ते गर्ने सर्वसाधारण जनता समग्रमा नेपालमा हुने दुर्घटनाका कारक तत्व हुन् ।

सडकसम्बन्धी ऐन–नियमको जानकारी नै नराख्ने चालक, पैदलयात्री, जानकारी हुनेले पनि उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति आम बनेको छ । यस्तोमा चेतना बढाउन र नियम–कानुन कार्यान्वयन गरी बाध्यकारी बनाउने पहल खासै देखिन्न । चालकले गर्ने लापरबाही मूलतः मादक पदार्थ सेवन, तीव्र गति, एकार्कालाई उछिन्ने, बढी यात्रु चढाउने होड रहेका छन्, जसले दुर्घटना बढाइरहेका छन् । यी सबैका पछाडी लुकेको मूल तत्व छ, जे गरेपनि दण्ड ब्यहोर्न नपर्ने, बरु शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाउने दण्डहीन राज्य व्यवस्था ।