काठमाडौं, साउन २४ । सरकारले गठबन्धनमा संलग्न दलहरुको चुनावी नारा समेट्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा केही लोकप्रिय कार्यक्रमलाई समेट्दै पूर्ववर्ती सरकारका समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा छानबिन गर्न प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूत गरिने भनिएको छ । यसैगरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी प्रक्रिया र विभिन्न पक्षसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा जसपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति खोजिने पनि उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चैतसम्म सबै नेपालीलाई निःशुल्क कोरोना खोप दिलाउने प्रण गरिएको छ ।

यसअघि सूचना चुहिएको स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने प्रस्ताव हटाउँदै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान अनुरूप अधिकारसम्पन्न बनाउदै लैजाने जनाएको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीजस्ता सीमामा देखिएका समस्या कूटनीतिक तवरबाट हल गर्ने विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिने पनि जनाइएको छ ।

सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका आधारहरू निर्माण गर्दै समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि छानबिन र कारबाही गर्न अग्रसरता लिने, कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, व्यायामशाला तथा मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी तथा बेरोजगारका लागि विशेष राहत तथा आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

हेर्नुस्, पूर्ण पाठः