फाइल तस्बिर

काठमाडौं, साउन २४ । प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद्मा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा आफ्नो लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीस राणाले लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानन्यायाधीशको जवाफ प्राप्त भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

संविधान मूल कानुनका साथै सरकारका सबै अड्डा, निकाय र पदाधिकारीको अधिकारको स्रोत भएकोले संविधानका प्रावधानको अक्षरसः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ, प्रधानन्यायाधीस राणाले पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषय संघीय संसद्ले‌ विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिमका कार्यलाई गैर संवैधानिक भयो भनि निवेदकले निवेदनमा लिएको दाबी मनासिव नभएको पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

परिषद्मा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको निर्णय हुन सक्नेछ भन्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको र सोहीअनुसार संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्नुभएको थियो । अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर विभिन्न संवैकानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस भएको थियो ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि अध्यादेशबमोजिम विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो । ती नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइसम्म हुन पाएको थिएन । सभामुखले त्यसरी नियुक्ति गर्दा आफ्नो हकमा आघात पुगेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।