काठमाडौं, साउन २५ । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि मूल्यबृद्धि नियन्त्रण लाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर कार्यक्रम घोषणा भएको भोलिपल्टै बजारमा तेलहन र दलहनको मूल्य केजीमा १० रुपैयाका दरले बृद्धि भएको छ । हुन त यो मात्र मुल्य बृद्धिको पहिलो दृष्टान्त होइन । पछिल्लो बैशाख १६ देखि जारी लकडाउन यता मात्र हरेक वस्तुको मुल्य १० देखि १५ प्रतिशतका दरले बृद्धि भएको नेपाल खुद्रा व्यवसायी महासंघको तथ्याङ्ग छ । बजारमा यति छोटो अवधिमा यस्तो अचाक्ली मूल्य बृद्धि भएको आफुलाई पहिलो पटक ज्ञात भएको महासंघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य आफै बताउनुहुन्छ ।

त्यसो त अहिलेको संविधानले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको पूरा जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसमा अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका न स्थानीय तहले जागरुकता देखाएका छन् न त वाणिज्य विभागको सक्रियता देखिएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन त अधिकारीहरुले अनुगमनको बजेट घुमेर सक्ने गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ ।

प्रतिस्पर्धी एवं उपभोक्तामैत्री बजार बनाउने भुमिका पाएको वाणिज्य विभाग अहिले बिचौलिया र दलालको नियन्त्रणमा पुगेको महर्जनको आरोप छ ।

उपभोक्ताले आफु ठगिएको उजुरी गर्ने विश्वासिलो स्थानसम्म पनि नपाएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी पाएका निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।